२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शैक्षिक सत्रअघि भर्ना शुल्क असुल नगर्न मन्त्रालयको कडा निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अग्रिम शुल्क लिने कार्य नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार केही विद्यालयहरूले नियम उल्लंघन गर्दै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको र चर्को शुल्क लिएको गुनासो प्राप्त भएको छ।

नियमअनुसार एउटै विद्यालयमा भर्ना भएपछि, अर्को कक्षामा गए पनि विद्यार्थीबाट पुनः भर्ना शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ। तर, कतिपय निजी विद्यालयहरूले ‘एन्युअल फी’ शीर्षकमा अनावश्यक शुल्क उठाइरहेका पाइएका छन्।

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय अनुगमन गरी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पत्राचार गरेको छ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट छ। मन्त्रालयले प्रचलित कानून र स्वीकृत शीर्षकभन्दा बाहिर शुल्क असुल गर्नु गैरकानुनी भएको र यसरी उठाइएको अग्रिम शुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ। नियमको अवज्ञा गरे कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।