२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टेम्केमैयुङको प्रशासकीय भवन निर्माण हुने

अ+ अ-

भोजपुर । भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण हुने भएको छ । गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकारबाहीलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

भवन संघीय सरकारको ६० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा भवन निर्माण हुन लागेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अदित दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०८४ साल असोज २० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित रु पाँच करोड ७१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

भवनको शिलान्यास गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले लामो प्रयासपछि प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु गाउँपालिकाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। व्यवस्थित भवन अभावका कारण गाउँपालिकाले कच्ची संरचना तथा भाडाका घरबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

“हाल भवन अभावकै कारण सेवा व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौतीहरू छन्”, उनले भने, “नयाँ भवन निर्माणपछि सबै सेवा एउटै स्थानबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ ।” उनले भवन निर्माणका लागि नि:शुल्क तथा सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराउने स्थानीयवासीप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनीहरुको सहयोगले विकास निर्माणमा सकारात्मक ऊर्जा थपिएको उल्लेख गरे ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले भवन अभावका कारण स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा भोग्दै आएको समस्या अन्त्य गर्न प्रशासनिक भवन निर्माणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । भवन निर्माणपश्चात् प्रशासनिक सेवा मात्र नभई न्यायिक समितिमार्फत हुने सेवा प्रवाहमासमेत सहजता हुने उनको भनाइ छ । उनले भवनलाई गुणस्तरीय ढंगले समयमै सम्पन्न गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए ।

निर्माण व्यवसायी तेज श्रेष्ठले कुनै अवरोध नआए तोकिएको समयसीमाभित्रै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। निर्माण प्राविधिक मापदण्डअनुसार अघि बढाइने र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिने उनको भनाइ छ ।

भवन निर्माणले सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने भूमिका खेल्ने स्थानीयवासी रविचन्द्र राईले बताए । हाल भवन नहुँदा सेवा लिन समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।