काठमाडौँ । बालेन नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख शहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत एजेन्सिफिकेसन मोडालिटीमा सञ्चालन गरिने यस्ता केन्द्रहरू दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थामार्फत सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउँदै सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
नागरिकता, राहदानीलगायत सेवा डिजिटल र एकीकृत प्रणालीबाट, जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिन सकिने
सरकारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
यसका साथै वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिश प्रणाली लागू गरिने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गरिने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम–बाउन्ड र ट्र्याकिङयोग्य बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई ६ महिनाभित्र अनिवार्य तालिम, १५ दिनभित्र विवरण पठाउन निर्देशन
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ।
यसअन्तर्गत सबै कार्यालयहरूले फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीहरूको सूची र तालिम आवश्यकताको विवरण १५ दिनभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउने तथा उक्त प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
एक महिनाभित्र ‘टाइम एन्ड मोशन’ अध्ययन गरी सेवा प्रक्रिया पुनर्विन्यास गरिने
सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाउन सरकारले एक महिनाभित्र ‘टाइम एन्ड मोशन’ अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअन्तर्गत प्रत्येक कार्यालयले सेवा प्रवाहको समय र गतिसम्बन्धी अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना (रिस्ट्रक्चरिङ प्लान) तयार गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यस व्यवस्थामार्फत सेवा प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउँदै दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
२४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिने
देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने भएको छ।
यस प्रणालीअन्तर्गत फोन, मोबाइल एप, अनलाइन पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानल व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले यसलाई छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी सेवा व्यवस्थापनको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
‘हेलो सरकार’ स्तरोन्नति, रियल-टाइम अनुगमनसहित एकीकृत ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिने
सरकारले ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गर्दै नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ।
यसअन्तर्गत एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधानको प्रगति रियल-टाइममा अनुगमन गरिने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले यस कदममार्फत गुनासो व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
