नेपालमा प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी बहसलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा, यसको बौद्धिक विकास क्रममा एक प्रकारको संरचनागत सीमाबद्धता स्पष्ट देखिन्छ । दीर्घकालसम्म यो बहस राज्यको आकार-सानो कि ठुलो-भन्ने द्वैध विमर्शमै सीमित रह्यो ।
“डाउनसाइजिङ” र “राइटसाइजिङ” जस्ता अवधारणाहरूले नीति संवादलाई संख्यात्मक व्यवस्थापनको परिधिभित्र बाँधिदिए, जहाँ दक्षता वृद्धि एक प्रकारको रैखिक, यान्त्रिक परिणामका रूपमा कल्पना गरियो। यस्तो धारणा भित्र एक सुषुप्त पूर्वधारणा कार्यरत थियो-संरचना घटेपछि जटिलता घट्छ, र जटिलता घटेपछि दक्षता स्वतः बढ्छ । तर यस्तो बुझाइले प्रशासनिक यथार्थको जटिलतालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको पाइँदैन । यसले राज्यलाई एउटा सरल गणनात्मक प्रणाली जस्तो मानेर हेर्छ, जहाँ संख्या घटाउने वा मिलाउने मात्रैले गुणात्मक सुधार ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । वास्तवमा, प्रशासनिक प्रभावकारिता त्यस्तो सीधा सम्बन्धको परिणाम होइन; यो संरचना, प्रक्रिया, क्षमता र संस्थागत संस्कृतिबीचको जटिल अन्तरसम्बन्धबाट उत्पन्न हुने गतिशील अवस्था हो । यसर्थ प्रशासनिक अनुभव, विशेषतः संघीय सन्दर्भमा, र समकालीन सैद्धान्तिक विमर्शले आज स्पष्ट हुँदै गएको छ कि राज्यको प्रभावकारिता यसको परिमाणमा होइन, यसको आन्तरिक तर्क, संस्थागत सुसंगतता, कार्यात्मक स्पष्टता, र उद्देश्य-अनुकूल संरचनात्मक विन्यासमा निहित हुन्छ ।
दार्शनिक दृष्टिले विचार गर्दा, राज्यलाई केवल औपचारिक संरचनाहरूको यान्त्रिक संयोजनका रूपमा बुझ्नु न त पर्याप्त हुन्छ, न त यथार्थपरक नै । राज्य एक जीवित संस्थागत प्रणाली हो-एक प्रकारको “लिभिङ इन्स्टिच्युसनल अर्गानिज्म”-जहाँ नियम, संरचना, व्यवहार र मूल्यहरूबीच निरन्तर अन्तरक्रिया भइरहन्छ । यसले सामाजिक अपेक्षा, राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक व्यवहारबीच सन्तुलन कायम गर्ने जटिल प्रयास गर्दछ । यहीँ “इन्स्टिच्युसनल थ्योरी” को केन्द्रीय अन्तर्दृष्टि प्रकट हुन्छ, जसले संस्थागत प्रभावकारिता संरचना र कार्यबीचको सुसंगततामा निर्भर हुन्छ भन्छ । यदि संरचना कार्यसँग असंगत छ भने, संस्था औपचारिक रूपमा त रहन्छ, तर कार्यगत रूपमा निष्प्रभावी बन्छ । “पब्लिक भ्यालु थ्योरी” ले यस विमर्शलाई अझ गहिरो बनाउँदै राज्यको औचित्यलाई पुनःपरिभाषित गर्छ-राज्यको उद्देश्य केवल सेवा प्रवाह होइन, सार्वजनिक मूल्य निर्माण, सामाजिक विश्वास सुदृढीकरण, र वैधताको पुनःउत्पादन हो ।
नेपालको संघीय संरचनाले प्रशासनलाई बहु-तहगत, बहु-अधिकारक्षेत्रीय र बहु-अभिकर्ता प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो संरचना विकेन्द्रीकरण, स्थानीय सशक्तीकरण र सन्दर्भ-संवेदनशील सेवा प्रवाहको आधार बन्नुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा, “ओभरल्यापिङ म्यान्डेट्स”, “फ्र्याग्मेन्टेड अथोरिटी स्ट्रक्चर्स”, र “डिफ्युज्ड एकाउन्टेबिलिटी” जस्ता संरचनात्मक असन्तुलनहरूले प्रशासनलाई एक प्रकारको “प्रोसेस-इन्टेन्सिभ येट आउटकम-डिफिसियन्ट” अवस्थामा पुर्याएको छ । “प्रिन्सिपल-एजेन्ट थ्योरी” का दृष्टान्त अनुसार, यस्तो बहु-तहगत संरचनामा जब जिम्मेवारी स्पष्ट हुँदैन, पहुँचको असमानता बढ्छ, र उत्प्रेरणाको संरचना असन्तुलित हुन्छ, तब “एकाउन्टेबिलिटी ग्याप” उत्पन्न हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवा वितरणको गुणस्तर, निर्णय प्रक्रियाको गति, र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमा देखिन्छ ।
यही सन्दर्भमा “फङ्सनल रियलाइन्मेन्ट” को प्रश्न केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनाको एक उपघटकको रूपमा मात्र रहँदैन; यो शासन–दर्शनको केन्द्रीय प्रश्नका रूपमा उभिन्छ । “कसले के गर्ने” भन्ने व्यवस्थापकीय सूचीभन्दा पर, “कसले किन गर्ने, कसका लागि गर्ने, र कसरी उत्तरदायी हुने” भन्ने प्रश्नहरूले प्रशासनिक संरचनाको नैतिक र दार्शनिक आधारलाई पुनः समीक्षा गर्न बाध्य पार्छन् । जब भूमिकाहरू अस्पष्ट हुन्छन्, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, स्रोतको दुरुपयोग, र अन्ततः नागरिक अनुभूतिमा असमानता देखिन्छ । त्यसैले कार्यात्मक स्पष्टता केवल दक्षता वृद्धिको उपकरण मात्र होइन; यो न्याय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने मूलभूत पूर्वाधार समेत हो ।
यससँगै संस्थागत तर्कसंगतता “अर्गनाइजेशनल रेसनलाइजेशन” प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संरचनात्मक मेरुदण्डका रूपमा देखा पर्छ । यसले संस्थागत संरचनाको सम-आलोचनात्मक पुनरावलोकन गर्दै “रेडन्डेन्सी”, “डुप्लिकेसन” र “फङ्सनल इनर्शिया” लाई हटाउने प्रयास गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा “छाँटबिन नगरी तह थप्ने” (लेयरिङ विदआउट प्रुनिङ) को ऐतिहासिक प्रवृत्तिले प्रशासनलाई क्रमशः जटिल, बहुस्तरीय र कहिलेकाहीँ आत्म–विरोधी बनाएको छ । नयाँ निकायहरू थपिँदै गए, तर पुराना संरचनाहरू विरलै विस्थापित भए । परिणामतः एउटै उद्देश्यका लागि बहु संस्थाहरू अस्तित्वमा आए, तर उत्तरदायित्वको स्पष्ट रेखांकन कमजोर रह्यो । यस्तो अवस्थालाई “इन्स्टिच्युसनल इसोमोर्फिज्म” र “पाथ डिपेन्डेन्सी” जस्ता अवधारणाहरूले पनि व्याख्या गर्छन् ।
यस सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले यस बहसलाई थप स्पष्टता दिन्छन् । भारतको प्रशासनिक सुधार प्रक्रियाले “ओभरल्यापिङ फङ्सन्स” र “कोअर्डिनेशन डेफिसिट” लाई केन्द्रीय चुनौतीका रूपमा पहिचान गर्दै “गभरनेन्स सिम्प्लिफिकेशन” मा जोड दिएको छ । बंगलादेशले संस्थागत तर्कसंगतता र डिजिटल एकीकरणमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिष्कृत गर्ने प्रयास गरेको छ। एस्टोनियाले डिजिटल राज्य निर्माण गर्दै “वन्स-ओनली प्रिन्सिपल” लागू गर्यो । दक्षिण कोरिया र सिंगापुरले डिजिटल शासन, कडा संस्थागत अनुशासन र परिणाममुखी प्रशासनिक संस्कृतिको संयोजनमार्फत उच्च स्तरको सेवा दक्षता हासिल गरेका छन् ।
यस समग्र पुनर्संरचनाको केन्द्रमा मानव पूँजी “ह्युमन क्यापिटल” को प्रश्न अपरिहार्य रूपमा उभिन्छ । “ह्युमन क्यापिटल थ्योरी” अनुसार, कर्मचारीहरू केवल लागत “लायबिलिटिज” का रूपमा होइन, रणनीतिक सम्पत्ति “स्ट्र्याटेजिक एसेट्स” का रूपमा बुझिनुपर्छ । त्यसैले “कम्पिटेन्सी-बेस्ड डिप्लोयमेन्ट”, निरन्तर क्षमता विकास, र “परफर्मेन्स-लिंक्ड इन्सेन्टिभ” प्रणालीहरू आवश्यक हुन्छन् । “एडाप्टिभ लिडरशिप” र “लर्निङ-ओरिएन्टेड ब्यूरोक्रेसी” ले मात्र यस्तो रूपान्तरणलाई दीर्घकालीन बनाउँछ ।
प्रक्रियागत तहमा, “बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ (बीपीआर)” प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सूक्ष्म तर निर्णायक आयाम हो । जब यसलाई “डिजिटल एरा गभरनेन्स” सँग एकीकृत गरिन्छ, तब “इन्टरअपरेबल सिस्टम्स”, “इन्टिग्रेटेड प्लेटफर्म्स” र “रुल-बेस्ड अटोमेशन” ले प्रशासनलाई व्यक्तिनिर्भरता बाट प्रणाली-निर्भरता तर्फ लैजान्छ। “ट्रान्ज्याक्सन कस्ट इकोनोमिक्स” का आधारमा हेर्दा, यसले लेनदेन लागत घटाउँछ । “एआई-इनएबल्ड गभरनेन्स” ले नीति निर्माणलाई “रिएक्टिभ” बाट “एन्टिसिपेटरी” र “प्रेडिक्टिभ” तर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना खोल्छ।
तर यस्ता रूपान्तरणहरू “पोलिटिकल इकोनोमी अफ रिफर्म” सँग गाँसिएका हुन्छन् । त्यसैले “स्ट्र्याटेजिक चेन्ज म्यानेजमेन्ट”, “स्टेकहोल्डर इन्गेजमेन्ट”, “ट्रान्सपरेन्ट डिसिजन-मेकिङ”, र “फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसन” अत्यावश्यक हुन्छ ।
अन्ततः, प्रशासनिक पुनर्संरचना कुनै एक पटक सम्पन्न हुने प्राविधिक परियोजना होइन; यो एक निरन्तर “इन्स्टिच्युसनल लर्निङ”, “एडाप्टेसन” र “सेल्फ-करेक्शन” को प्रक्रिया हो ।
नेपाल आज एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । अबको मूल प्रश्न “कति कर्मचारी छन्” भन्ने होइन; “कस्तो राज्य निर्माण हुँदैछ” भन्ने हो । यदि “अर्गनाइजेशनल रेसनलाइजेशन”, “फङ्सनल रियलाइन्मेन्ट” र “डिजिटली-इनएबल्ड गभरनेन्स ट्रान्सफर्मेशन” लाई समन्वित रूपमा अघि बढाउन सकियो भने, यो केवल प्रशासनिक सुधारको प्रयास हुनेछैन । यो राज्यको संस्थागत चरित्र, शासनको दार्शनिक आधार, र नागरिकसँगको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने एक ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ । जहाँ राज्य केवल सशक्त मात्र होइन, अर्थपूर्ण, उत्तरदायी र अन्ततः गहिरो रूपमा मानवीय हुनेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका उप- सचिव हुन् र हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत छन् ।)
