प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठन हुने प्रक्रियामा छ। इतिहासमै सबैभन्दा धेरै युवा सभासदहरूको बाहुल्यता छ। उनीहरूसँगको वेग, आवेग र सपनालाई साकार पार्ने ठाउँ पनि संसद हो। जनजीविका, विचार निर्माण एवं कानुनी पद्धतिलाई संरचनात्मक परिवर्तन पनि गर्नु परेको छ। यस सन्दर्भमा सभाका परम्परागत कार्यका शैलीमा आमूल परिवर्तन गरी त्यसलाई संस्थागत पनि गर्नु परेको छ। अतः जनताका बदलिँदा अपेक्षाका आलोकमा सभासदहरूले जवाफदेहिताको सर्जक, विधिको निर्माता र मर्यादा पालकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। यस लेखमा यिनै तीन पक्षको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
उत्तरदायित्वको सर्जक
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले शासकीय शक्तिको निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ। तथापि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सम्बन्धमा संसद र संसदीय समितिले जतिखेर पनि जवाफदेहिता माग्न सक्दछन्। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मूल स्थान नै संसद र संसदीय समितिहरू हुन्।
हामीकहाँ पार्टी सत्ता र राजकीय सत्ताको मियो प्रायः एउटै व्यक्तिमा रहेको प्रवृत्ति थियो, जसले संसदीय निगरानी र जवाफदेहिता घटाएको हो। संसदीय समितिहरू कामयावी हुन सकेनन्। प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने सवाल केवल छनोट गर्ने र पदमुक्त गर्ने बाहेक अन्य अवस्थामा न्यून मात्र रह्यो। सभासदहरूको यसमा विशेष सजगता र अर्थपूर्ण भूमिका चाहिएको छ।
साथसाथै संसदीय समितिहरूको अर्थपूर्ण क्रियाशीलता चाहिन्छ। न्याय, नैतिकता र न्याय व्यवस्था कायम गर्ने संसदीय समितिहरू सरकार र समग्र राज्य व्यवस्थालाई जवाफदेही बनाउने संसदीय संस्थाहरू हुन्। वास्तवमा संवैधानिक निकायहरूका कार्यसम्पादन, बेरुजु र अप्रभावकारिताहरूलाई सोधखोज, निगरानी र सच्याउने कार्य संसदीय समितिहरूले गर्नु पर्दछ।
हामीकहाँ करिब १५ वर्षदेखि महालेखा परीक्षकको विभागले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न/गराउनै सकेको छैन। यसको नेतृत्व सार्वजनिक लेखा समितिले लिनु पर्दछ। संसदीय समितिको अर्थपूर्ण क्रियाशीलताले मात्र कानून निर्माण लगायत सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही तुल्याउन सक्दछ। संसदले सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारी उपर उचित र पर्याप्त कारण भएमा महाअभियोगको प्रक्रिया समेत गर्न सक्दछ। यो विशेष व्यवस्थाको सम्यक र जिम्मेवार तरिकाले मात्र गर्नु उचित हुन्छ।
हालको संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने गरेको छ। संवैधानिक परिषद् जस्तो राज्यको उच्च नैतिक चरित्रयुक्त पदाधिकारीले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने बहसको विषय हो। फेरि संविधानतः के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
बजार/समाजमा उपलब्ध अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको आधारमा अस्वीकृत गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, त्यस्तै त्यही संवैधानिक परिषद्ले गरेकालाई स्वतः अनुमोदन गर्ने हो भने फेरि किन संसदीय सुनुवाइ गराइरहनु पर्यो ? जस्ता सवाल पनि उठ्छन्। तथापि प्रस्तावित पदका लागि चाहिने उच्च नैतिक चरित्रका सूचकहरूको समेत विकास गरी परीक्षण गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। यसमा सभासदहरूले विशेष चासो, रुचि र क्षमताको प्रदर्शन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
सरकारको नीति र कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट लगायतका सवालमाथि गरिने बहस, छलफल र पैरवीले समग्र कार्यकारिणीलाई सदन र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सभासदहरूको गुरुत्तर भूमिका रहेको हुन्छ। जवाफदेहिताजन्य भूमिकामा छलाङ्ग मार्नु आजको आवश्यकता हो।
विधिको निर्माता
नेपालमा नीति, कानून र कानुनी व्यवस्था प्रशस्त छन्, तर कार्यान्वयनमा कमजोर भयो भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा कार्यान्वयनयोग्य कानूनको अभाव छ।
जस्तो विवाह भोजभतेरमा ५१ जनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने कानून छ। यद्यपि बहालवाला प्रधानमन्त्रीको परिवारका सदस्यको विवाह महँगो रिसोर्टमा ५००० निम्तालुले सहभागी भएको समाचार पढियो। अब कार्यान्वयन चाहिँ कसले गरिदिने ? खासमा कानून समसामयिक नभएरै हो।
भएका कानूनहरू समयसापेक्ष सुधार त आवश्यक छ नै। त्यसैगरी केही नयाँ कानून बनाउनै पर्ने छ। जस्तो संघीय निजामती कानून, खरिद कानूनको परिमार्जन, कर कानूनमा थप स्पष्टता सहित सुधार।
साथसाथै केही कानून बनाउनमा विशेष बहस, छलफल गराउनै पर्दछ। जस्तो सामाजिक सञ्जाल नियमन। हुन त सामाजिक सञ्जालसँगै जोडिएर देशमा गत भाद्र २३ र २४ मा जेन जी आन्दोलन नै भयो। तथापि ठूलो सार्वजनिक सरोकारलाई उच्च सम्मान गर्दै, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै, विकसित देशका असल अभ्यासलाई मूल नजर गरी कानून त बनाउनै पर्दछ।
पुराना वा असान्दर्भिक कानूनलाई हटाउने वा सम्बन्धित कानूनमा गाभ्ने जस्ता कार्य पनि सभासदलाई पर्खिरहेका छन्। त्यसैगरी डिजिटल गभर्नेन्स टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ। यसको लागि डिजिटल पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवाग्राही सशक्तीकरण, डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा, प्रणालीगत अन्तरआवद्धता लगायत विद्युतीय शासनको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकका लागि सहज वैकल्पिक व्यवस्था जस्ता पक्षमा ध्यान दिई सर्वस्वीकार्य कानून निर्माण आजको प्राथमिकता हो।
मर्यादाको पालक
माथिका तमाम भूमिका निर्वाह गर्ने सभासदहरूले वैयक्तिक, पेशागत र सार्वजनिक मर्यादा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमा सामान्य आवश्यकता आफैंले पुर्याउनु पर्दछ। यसको लागि कुनै सार्वजनिक स्रोतसाधनको दोहन गर्नु हुँदैन।
श्रीमद्भगवद्गीतामा भनेजस्तो युक्ताहारविहारस्य हुन पर्दछ। अर्थात् सभासदको खानपान, बोलीचाली र प्रस्तुतीको सवालले पेशागत र सार्वजनिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नु हुँदैन। पारिवारिक वेमेल, झैझगडा एवं व्यक्तिगत स्वार्थका विषय सार्वजनिक जीवनमा देखिनु हुँदैन।
भनिन्छ-सभामा बस्न त्यही योग्य हुन्छ जसले सभाको मर्यादा राख्दछ। संसद र संसदीय समितिमा उपस्थित हुँदा लगाउने ड्रेस कोडको परिपालना, कुरा राख्ने, फरक मत दर्ता गर्ने लगायतका नियमावलीले निर्धारण गरेका व्यवस्थाको अनुपालना गर्ने जस्ता न्यूनतम मापदण्डको स्वतः परिपालना सभासदहरूबाट अपेक्षा गरिन्छ।
पेशागत रूपमा सभासद भनेको त जनजीविका, विकास एवं विधि निर्माणको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको अगुवा भन्ने हो। अतः देश–देशावरको ज्ञान, सीप र दृष्टिकोणले युक्त हुनु पर्दछ। यसको लागि संसदीय परम्परा र संसदीय भूमिका निर्वाह गर्ने अध्ययन, चिन्तन र अनुशीलन कार्यलाई बढाउन पर्दछ।
हाम्रै विगतको संसदीय परम्परा हेर्दा पनि केही माननीयहरूको बोल्ने पालो छ भन्ने थाहा पाएपछि संसद भवनभित्रको गुल्जारता बढ्दथ्यो। यसको पछाडि उहाँहरूको बौद्धिकता, विनयशीलता र विषयवस्तुप्रतिको गहिरो ज्ञानको प्रस्तुति नै हो। वास्तवमा यस्तै मर्यादाले संसदको गरिमा बढ्दै जाने हो।
सामाजिक रूपमा सन्तान अनेक थरिका भनेजस्तो समाज जोड्न वा समाज तोड्न दुवै प्रकृतिका सभासद पाइन्छन्। गाडीघोडा तडकभडक गर्ने सभासदलाई जनताले खासै रुचाउँदैनन्। त्यस्तै सभासद भएको २/४ वर्षमै काठमाडौँमा घर–घडेरी गर्ने वा महँगा अपार्टमेन्टमा बस्ने पनि समाजबाट टाढिन थाल्छन्। मुखले नभने पनि मनमा त हुन्छ नै।
खासमा सभासदहरूको सामाजिक मूल्य भनेको एकातिर सभाको प्रस्तुतिमा युग चिन्तकजस्तो र अर्कोतिर समाजमा रहँदा–बस्दा एउटा खास अनुकरणीय एवं सादगी व्यक्तित्वजस्तो चाहिएको छ।
चुराफुरी र हाइहुई गर्ने सभासदहरूको संख्या बढ्दै जाँदा समाज र राज्यलाई नोक्सानी बढ्दै गएको अनेक उदाहरण छन्। जस्तो रातो पासपोर्ट काण्ड लागेको सभासद पनि देखियो। देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कति नोक्सानी भयो होला ? भगवान राम नै आए पनि तत्काल पूरा गर्न नसक्ने वाचा कसेर मत माग्ने परम्पराले समाजमा बढाएको आक्रोश कति होला ?
अतः सभासदहरूले सदाचारी, विनयशील एवं सादगी रूपमा समाज र राज्य परिवर्तनका लागि संसद र संसदीय समितिमा भूमिका बढाउनु परेको छ।
निष्कर्ष
अन्त्यमा, मेरा अग्रज २००७ सालका प्रजातन्त्रका सेनानी ९३ वर्षीय रामकुमार भट्टराई बुबाका अपेक्षा सापटी लिएर भन्नुपर्दा—सभासदहरूले होचो अर्गेलो नगरी मेलमिलापको नीति अपनाउनुपर्छ।
असल राजनीतिले टिकाउने राज्य, नेपाली नागरिकमा दिव्य दृष्टिकोण राखी रोजगारयुक्त, सुशासित र कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि सबै सभासदहरूको संसद र संसदीय समितिमा अर्थपूर्ण भूमिका रहोस् भन्ने नै हो।
