काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले आठ जना ज्येष्ठ कर्मचारीलाई पन्छाउँदै नवौँ नम्बरका कर्मचारी रवीन्द्र बोहरालाई महानिर्देशक नियुक्त गरेको विषयले निजामती सेवाभित्र योग्यता र ज्येष्ठता प्रणालीबारे पुन: बहस चर्किएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा निष्पक्षता, वस्तुपरकता र प्रतिस्पर्धात्मकताको आधार मानिने योग्यता प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयले स्थापित मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
निजामती सेवामा योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिको निष्पक्ष छनोटमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले योग्यता प्रणाली विकास गरिएको हो, जसको सार नै भर्ना, छनोट र वृत्तिविकासलाई निष्पक्ष र विधिसम्मत बनाउनु हो। तर पछिल्लो नियुक्ति निर्णयले संस्थागत प्रणालीभन्दा मनलाग्दी अभ्यास हाबी हुने संकेत देखाएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
जेन जेड आन्दोलनपछि निश्चित म्याण्डेटसहित निर्वाचन गराउन गठन गरिएको नागरिक सरकारका मन्त्री प्रा.डा. कुमार योङ्नामले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिपछि त यो विषयले थप चर्चा पाएको हो। जुन विषय अब आउने सरकारका लागि समेत ठूलै पाठ त बन्ने छ नै, निजामती प्रशासन कुन हदसम्म पुगिसकेको रहेछ भन्ने आम नागरिकका लागि समेत बुझाइ हुनेछ।
रवीन्द्र बोहरालाई कार्तिक २७ गते बिहीबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। सचिव गोपाल सिग्देलको सेटिङमा तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङले नवौँ वरियताका बोहोरालाई महानिर्देशक बनाई पठाइएको थियो।
सरकारी आधिकारिक रेकर्डअनुसार पद्मकुमार मैनाली २०७१ माघ २२ गते सहसचिवमा नियुक्त भएका हुन् भने नवराज प्याकुरेल २०७४ चैत १४ गते सहसचिवमा बढुवा भएका हुन्। तेस्रो वरियतामा चक्रवर्ती कण्ठ छन्, जो २०७६ माघ १३ गते सहसचिवमा बढुवा भएका हुन्। चौथो वरियतामा दिलिप भण्डारी रहेका छन्, उनी २०७७ असार २९ गते सहसचिवमा नियुक्त भएका हुन्। पाँचौँ नम्बरमा नारायण प्रसाद भण्डारी २०७८ माघ ६ गते सहसचिवमा बढुवा भएका हुन्।
त्यस्तै छैटौँ वरियतामा मचाकाजी महर्जन छन्, उनी २०७८ माघ १० गते सहसचिवमा बढुवा भएका हुन्। सातौँमा प्रकीर्ण तुलाधर २०७८ माघ ६ गतेका सहसचिव हुन् र आठौँमा रवीन्द्र बोहरा २०७८ माघ २४ गते सहसचिवमा बढुवा भएका हुन्।
महानिर्देशक नियुक्त गर्दाका बखत बोहोरा नवौँ नम्बरमा थिए। तत्कालीन सहसचिव रामचन्द्र दंगाल २०७२ फागुन ४ गते सहसचिवमा बढुवा भएका थिए। उनी अहिले अवकाश भइसकेका छन्।
२०५३ मंसिर ७ गतेको निर्णयअनुसार २०५३ मंसिर १० गते नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ/बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (इन्जिनियर) का रूपमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका बोहोरा २०५८ माघ १० गते शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका थिए। २०६७ बैशाख ११ गते इन्जिनियरबाट सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिवस्तर) मा बढुवा भएका उनी शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, गोरखाबाट शहरी छिरेका बोहोरा रोल्पा, रुपन्देही, डोटी, पाल्पा, नुवाकोट, कैलाली हुँदै २०७८ माघ तेस्रो सातामा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सहसचिवस्तर) मा बढुवा भएका थिए।
त्यससँगै २०८० भदौ १२ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भए पनि नगई बसे र २०८० मंसिर ७ गते शहरी विकास मन्त्रालयमै सरुवा थमाउन सफल भए। त्यसपछि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विकास आयोजनामा गए भने २०८२ जेठ २६ गते शहरी पूर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा सरुवा गरिए पनि दुई साता पनि बसेनन्।
सिनियारिटीका आधारमा तथा प्रदेश नगएका सहसचिवलाई प्रदेश पठाउने भन्दै सरकारले २०८२ साउन २६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सरुवा गर्यो, तर उनी त्यहाँ नगई २०८२ कार्तिक २६ गते सचिव गोपाल सिग्देल र कुलमान घिसिङको सहयोगमा सहजै शहरी विकास मन्त्रालयमै थमाइँदै २०८२ कार्तिक २७ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको जिम्मेवारी दिइयो।
शहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न तिथिमितिमा भएको सरुवा, बसेको कार्यकाल र गतिविधिबाट पनि थाहा हुन्छ, बोहोरा निजामतीभित्रका चल्ताफूर्ता कर्मचारी हुन्।
रेकर्डमै जनिने गरी कारवाहीमा परेका बोहोरालाई २०७५ जेठ २४ मा चेतावनी/सचेत दफा ५५ (क) गरिएको थियो। अहिलेकै अवस्थामा २०८५ असार पहिलो सातासम्म जागिरमा रहने उनी शहरी विकास मन्त्रालयका विवादित कर्मचारीमध्ये गनिन्छन्।
एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति होस् वा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा बोहोरा विवादित बनेका थिए। एनयुजीआइपी-यूडीएसटी आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका क्रममा गोप्य क्राइट एरिया नै लिक गरेको विषयमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख रहेका बोहोरा ८२ करोडको कन्सल्टेन्सीमा विवादित बनेका थिए।
त्यसअघि एडीबीकै सहयोगमा सञ्चालित आरयुडीपी आयोजनाको प्रमुख हुँदा वेस्टर्न करिडोर र इस्टर्न करिडोरमा गरी ४० करोडको काममा समेत विवादित बनेका थिए। जतिबेला मन्त्री रामकुमारी झाक्री थिइन् र सचिव रमेशकुमार सिंह थिए। त्यसो त बोहोरालाई आयोजना प्रमुख बनाउन इन्ट्रेस्ट समूहले नै विशेष भूमिका खेलेको विषय पनि मन्त्रालयमा चर्चामा आएको थियो।
बोहोरालाई सहज बनाउने र सघाउने मुख्य पात्र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल हुन्। जुन कुरा मन्त्री योङजनले नै भनिसकेका छन्। शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आउन मरिहत्ते गर्ने सिग्देल शहरीपछि अब भौतिकतर्फ जान लाइन खोजिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
‘शहरीतिरको सकेर अब भौतिकतिरको सेटिङमा दौडिरहनुभएको छ,’ ती स्रोतले भने। तर विगतमा जसको सरकार छ, उसैको मान्छे हुँ भन्दै नजराना टक्र्याएर गएजस्तो अब सहज नहुने पनि ती स्रोतको दाबी छ।
उनी दुई पटक भौतिक सचिव रहिसकेका छन्। पहिलो पटक २०७९ जेठ १० देखि २०७९ माघ ४ र दोस्रो पटक २०८० चैत १५ देखि २०८१ साउन १४ सम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन्।
त्यसो त उनी सहसचिव हुँदा पनि मन्त्रालय र विभाग गरी आधा दर्जनभन्दा बढी पटक काम गरिसकेका छन्। सेटिङमा माहिर सिग्देले भौतिकमा छँदा आफ्नै ग्याङ खडा गर्दै सोही ग्याङमार्फत काम गर्दै आएको विषयले पनि राम्रै चर्चा पाएको थियो ।
जसले सरकारको काम र नागरिकलाई सेवा भन्दा पनि सीमित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी काम हुने गरेको विगतदेखि नै कटु सत्यजस्तै बन्दै आएको छ।
कुनै संस्थामा निश्चित अवधिसम्म बसेर काम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण परिणाम नदेखिएको मात्रै होइन, सरकारी संस्थाहरूलाई समेत अस्थिर बनाइँदै आएको छ। र, अब भने विगतमा झैँ टापनटिपन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र अर्कोतिर सर्ने तथा विगतदेखि बनाएका गुट तथा सेटमार्फत सेटिङ मिलाउन त्यति सहज नहुने कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ।
यद्यपि आउने सरकारले कस्ता खालका कर्मचारीलाई कहाँ कस्तो जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसले सरकारको काम गराइ स्पष्ट पार्नेछ।
२०५४ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार २०५५ बैशाख १५ गते इन्जिनियरका रूपमा जिल्ला सिँचाइ कार्यालय अछामबाट जागिर सुरु गरेका सिग्देल २०६२ कार्तिक ९ गते सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरमा बढुवा भए र २०६५ फागुन २ गतेसम्म सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यालय, सब-डिभिजन, डिभिजन तथा निर्देशनालयमा काम गरे।
२०६८ फागुन ४ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा भएका सिग्देल २०६९ कार्तिक २३ गते भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रवेश गरे। त्यसपछि तीन पटक विभाग ओहोरदोहोर गर्दै २०७८ भदौ २९ गतेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बसे।
२०७८ असोज १४ गते सचिवमा बढुवा भई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पदस्थापन भए। तर उनी २०७९ जेठ १० गते सचिवका रूपमा भौतिक मन्त्रालयमै फर्किए।
२०७९ माघ ४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएका उनी २०८० चैत १५ गते पुन: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फर्किए भने २०८१ साउन १४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइए।
२०८१ असोज २ गते केही महिना जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा बसेका सिग्देल २०८१ मंसिर १६ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा पसेका थिए।
२०८३ असोज दोस्रो साता सिग्देल अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। योग्यताप्रणालीकै जगमा २७ वर्षभन्दा बढी अवधि निजामती सेवामा बिताएका सिग्देलले सचिवजस्तो विशिष्ट श्रेणीबाट घर जाँदै गर्दा जाँदाजाँदै आठौँ ज्येष्ठ सहसचिवलाई पन्छ्याएर नवौँ र विवादितलाई महानिर्देशक बनाउन कत्ति पनि हिचकिचाएनन्, त्यो पनि अनेकखाले बेथितिको विरुद्ध नेपालकै इतिहासमा भएको विशाल जेन जेड आन्दोलनपछि पनि। यसबारे कुरा गर्न खोज्दा सचिव सिग्देलले फोन उठाएनन् ।
