काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम राख्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई खपतअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र एल.पी. ग्यासको नियमित आयात सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फागुन २९ गते मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७४ औँ बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उक्त निर्देशन दिएको जनाएको हो ।
बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएका अवरोधका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जटिल परिस्थितिहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ग्यासको अत्यधिक भण्डारण नियन्त्रण, थोक तथा खुद्रा विक्रेताको नियमित अनुगमन र उपभोक्तालाई ग्यास सिलिन्डर साट्ने मिति सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैठकले घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय चुलो खरिद, घरायसी विद्युत् प्रणाली स्तरोन्नति, विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्य योजना तयार पार्ने र होटेल, रेस्टुरेन्ट, छात्रावास तथा सुरक्षा निकायका ब्यारेकहरूमा विद्युतीय ऊर्जा, बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यबाट उत्पन्न धुलो तथा हिलो नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई निर्माण स्थलको नियमित सुपरिवेक्षण, बाहिरिने सवारीसाधन सफा गरिसकेपछि मात्र बाहिर निकाल्ने व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार पानी छर्केर धुलो नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रादेशिक वन मन्त्रालयमार्फत समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहलाई परिचालन गर्ने, पातपतिङ्गर संकलन गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने, सुकेका र ढलापढा रुख हटाउने कामलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने र सूचना सङ्कलन, आदानप्रदान तथा आवश्यक जनशक्ति परिचालनको कार्य योजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी हेलिकप्टर प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि १५ दिनभित्र तयार गर्ने पनि भनिएको छ ।
