हामीले ‘सुशासन’ कहिलेदेखि सुन्न थाल्यौँ, ठ्याक्कै सम्झन गाह्रो छ। विद्यालयका पाठ्यपुस्तकदेखि रेडियोका समाचारसम्म, चुनावी भाषणदेखि सरकारी प्रतिबद्धता र नीति दस्तावेजसम्म -‘सुशासन’ सर्वत्र दोहोरिँदै आएको छ। पेशागत जीवनमा त झन् सेवा प्रवेश परीक्षादेखि दैनिक कार्यसम्पादनसम्म, शासकीय सुधारको परिदृश्यमा सुशासनको विषय अपरिहार्य र दैनिक बहसको हिस्सा बनेको छ। पछिल्लो समय जेन–जी पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि राज्य र प्रशासनसँगको निरन्तर अपेक्षा “धेरै भयो सुशासन सुनेको, अब अनुभूति चाहियो” भन्ने नै छ। प्रश्न आज पनि यही छ -सुशासनको यो नारा र बहस कागजमै सीमित रहने हो कि नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी व्यवहारिक वास्तविकता बन्ने हो?

सुशासनका लागि प्रयास नभएका होइनन्। नेपालको संविधानले न्याय, समानता, समावेशिता र लोककल्याणसमेत समेटिएको शासकीय प्रणाली तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४; आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६; सूचनाको हक ऐन, २०६४; सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३; प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरू; ई-गभर्नेन्स रणनीतिजस्ता सयौँ नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका साथै बहु तह र क्षेत्रमार्फत संस्थागत प्रयासहरू समेत भइरहेका छन्। यद्यपि, यी प्रयासहरूबाट नागरिकले अपेक्षित रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। सुशासनलाई कानुनी र संरचनागत अभ्यासमा सीमित गरिनु र समाजमा मानव मूल्य खस्कनु नै मूल कारण रहेको अनुभूति छ।

नेपालमा सुशासनका प्रयासहरू मुख्यतः ऐन, नियम, संरचना र आयोग–केन्द्रित रहे। तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार प्रणालीगत रूपमा फैलिँदै गयो, दण्डहीनता संस्थागत बन्यो, सेवा प्रवाह ढिलो, जटिल र न्यून मानवीय संवेदनामा आधारित बन्यो। समग्रमा सुशासनका नीति, अभ्यास र नतिजाबीच ठूलो खाडल रह्यो। यथार्थमा सुशासन नैतिक अभ्यासका रूपमा संस्थागत हुनुपर्नेमा शासकीय औपचारिकताका रूपमा बुझिनु नै यसको मूल कारण हो। हाम्रो सन्दर्भमा सुशासनसम्बन्धी कानुन र नीति त आए, तर शासकीय पात्रहरूमा सत्यनिष्ठा र स्वअध्ययन भएन; संरचना बने, तर काम गर्ने मानिसमा सेवाभावसँगै जागरण भएन; लक्ष्य बने, तर गुण, क्षमता र सीपको सँगसँगै विकास भएन। जसका कारण राज्य संयन्त्र र जनताबीचको विश्वासको दूरी अझै बढ्दै गयो।

यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय देखिएको जेन–जी आन्दोलनले केवल युवाको आक्रोश मात्र होइन, विगतका सुशासन प्रयासहरूको सीमितता, बढ्दो भ्रष्टाचार र बेरोजगारी, अवसरको असमानता, ढिलो न्याय र राजनीतिक अस्थिरताप्रति उठेको सामूहिक आवाजलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। यस आन्दोलन र त्यसपछि बनेको नागरिक सरकारसँगको जेन–जी सम्झौताले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि सार्वजनिक प्रशासनलाई मानव मूल्यमा आधारित बनाउन सकिएन भने अबका कुनै पनि नीति वा मार्गचित्रको कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुने देखिँदैन। किनकि अबको पुस्ता डिजिटल, प्रश्नमुखी र मूल्य–केन्द्रित छ। उनीहरू नारा होइन, परिणाम खोज्छन्; भाषण होइन, व्यवहार चाहन्छन्; सत्ता होइन, सेवा चाहन्छन्। त्यसकारण सुशासनलाई पुनःपरिभाषित गर्ने समय आएको छ -“सुशासन अब केवल नियम र कानुनको पालना मात्र होइन, मानव मूल्यको अभ्यास” हो।

मानव मूल्य प्रत्येक व्यक्तिले अपनाउनुपर्ने र व्यक्ति स्वयं रूपान्तरण हुने आचरणगत एवं व्यवहारगत अभ्यास हुन्। यो मानिसको गुण, क्षमता र सीपको विकाससँग सम्बन्धित विषय हो। अब नेपाल सरकारले तयार गर्ने वा परिमार्जन गर्ने शासकीय सुधारका प्रयासहरूमा मानव मूल्यका आयामहरूलाई नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा आन्तरिकीकरण गर्न सकेमा मात्र विगतदेखि दोहोरिँदै आएको त्रुटि सच्याउन सकिन्छ। जीवन विज्ञानले ‘दिव्य नवव्रत’का रूपमा प्रत्येक व्यक्तिले अपनाउनुपर्ने मानव मूल्यलाई नौ आयामबाट बुझ्ने, बुझाउने र नियमित साधनामार्फत प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास गरेको छ। उक्त दिव्य नवव्रतका सूत्रहरूलाई मानव मूल्यका रूपमा नेपालको शिक्षा प्रणाली, समाजका व्यक्तिहरू र सार्वजनिक प्रशासन तथा संगठित संस्थाहरूमा समेत अनुसरण र व्यवहारिक प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। ती नौ मानव मूल्यहरूमा क्रमशः सत्यता, स्वअध्ययन, समावेशिता, क्षमाभाव, मंगलभाव, सेवाभाव, विनम्रता, लक्ष्यसँग एकाकार र दुःखबाट मुक्ति रहेका छन्। यी मानव मूल्यहरूलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र समग्र शिक्षा प्रणालीमा आन्तरिकीकरण गर्न सकिएमा हामी सबैले चाहेको सदाचारयुक्त समाज र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी त्यसैको जगमा समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ।

१. सत्यताबाट सुशासनको विश्वसनीयता
सत्यता सुशासनको नैतिक आधार हो। तात्कालिक सत्य (सत्य बोल्ने), वास्तविक सत्य (तथ्य र अध्ययनमा आधारित निर्णय) र पारमार्थिक सत्य (नैतिक सत्यको खोज) बिना शासन विश्वसनीय हुन सक्दैन। नेपालमा नीति निर्माण त भएको छ, तर तथ्य लुकाउने, आधा-सत्य प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो सुविधाअनुसार निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनप्रति अविश्वास बढाएको छ। अब सबैले पारदर्शिता र प्रमाणमा आधारित शासन चाहन्छन्। त्यसैले सुशासनका प्रयासहरूमा सत्यतालाई व्यवहारमा उतार्न खुला सूचना, तथ्यमा आधारित निर्णय र झुटो विवरणप्रति शून्य सहनशीलता अनिवार्य हुनुपर्छ।

२. स्वाध्यायबाट प्रशासनिक आत्मसुधार
स्वाध्यायले लक्ष्य, प्राथमिकता र कमजोरी चिन्न सक्ने क्षमता विकास गर्छ। यसमा व्यक्ति र प्रशासन दुवैको समीक्षा समावेश हुन्छ। नेपालमा प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरू धेरै बने, तर आत्मसमीक्षा र व्यवहारगत सुधार कमजोर रह्यो। परिणामस्वरूप उही समस्या दोहोरिरह्यो। जेन-जी आन्दोलनले राज्य संयन्त्रलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। अब शासकीय सुधारमा निरन्तर सिकाइ, आत्ममूल्यांकन र क्षमता विकासलाई संस्थागत अभ्यासका रूपमा समेट्न आवश्यक छ।

३. समावेशिता: नीतिबाट व्यवहारसम्म
संविधानले समावेशितालाई मूल मूल्य माने तापनि व्यवहारमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन अझै सीमित समूहको वरिपरि घुमेको देखिन्छ। समावेशिता केवल विविध प्रतिनिधित्व मात्र होइन, समन्वय र सहकार्यको संस्कृति पनि हो। फरक विचार, अनुभव र पहिचान भएका समूहहरूबीच सहकार्य गर्ने, अघिल्ला प्रयासको सम्मान गर्ने र सफलतामा अरूलाई श्रेय दिने उदार संस्कार विकास गर्नु पनि समावेशिताको व्यवहारिक चरित्र हो। यसले प्रतिस्पर्धात्मक अहंकारभन्दा समूह भावना, साझा उत्तरदायित्व, सहकार्य, निरन्तरता र साझा उपलब्धिको संस्कृति निर्माण गर्छ। युवा पुस्ता आवाज सुन्ने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता चाहन्छ। त्यसैले समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न सहभागितामूलक नीति निर्माण र खुला संवाद आवश्यक छ।

४. क्षमाभावबाट मानवीय शासन
नेपालको प्रशासनिक व्यवहारमा कठोरता र अहंकार देखिन्छ। क्षमाभाव अरूको मन पनि मेरै जस्तो हो भन्ने भावनाको विकास हो, र यही भावको कमीले नागरिक–राज्य सम्बन्ध कमजोर भएको छ। जेन–जी आन्दोलन मूलतः नागरिक/सेवाग्राहीप्रति सम्मान र संवेदनशीलताको माग हो। सुशासनका प्रयासहरूमा सहानुभूतिपूर्ण सेवा, गुनासो व्यवस्थापन र मानवीय व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।

५. मंगलभावबाट लोककल्याण
मंगलभाव भनेको सबैको हित सोच्ने भावना हो। नेपालमा धेरै नीति तत्कालीन राजनीतिक लाभमा केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन जनहित ओझेलमा परेको देखिन्छ। युवा पुस्ताले रोजगारी, अवसर र भविष्यको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ। त्यसैले सुशासनका प्रयासहरूमा दीर्घकालीन लोककल्याण, सामाजिक न्याय र पुस्तान्तरणीय सोच अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्छ, जसमा व्यक्ति मात्र नभई प्रत्येक प्राणी र वातावरणसम्मको हितको भाव समेटिएको होस्।

६. सेवाभाव: सार्वजनिक सेवाको मर्म
सार्वजनिक पदलाई सेवा होइन, शक्ति र सुविधा ठान्ने प्रवृत्तिले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। सेवाभाव, त्याग, निस्वार्थता र घमण्डप्रति सजगताको अभाव नागरिक असन्तुष्टिको प्रमुख कारण बनेको छ। अब आदेश दिने होइन, सेवा दिने राज्य प्रणालीको माग भएको छ। त्यसैले सुशासनका प्रयासहरूमा नागरिक-केन्द्रित सेवा र परिणाममुखी कार्यसम्पादन अनिवार्य हुनुपर्छ।

७. विनम्रताबाट विश्वास आर्जन
विनम्रता प्रशासनको सौन्दर्य हो। अपमानजनक भाषा, ढिलासुस्ती र असहयोगी व्यवहारले राज्यप्रति अविश्वास बढाएको छ। आम जनता र सेवाग्राहीको सम्मानजनक बोली र व्यवहारप्रति स्पष्ट माग र अपेक्षा छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमा विनम्र भाषा, सकारात्मक संवाद र सेवा-शिष्टाचार हुनुपर्छ, र यस्ता गुणहरूलाई मूल्यांकन प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ।

८. लक्ष्यसँग एकाकार र परिणाममुखी शासन
नीति धेरै भए पनि स्पष्ट लक्ष्य र परिणाम मापन कमजोर छ। लक्ष्यसँग प्रतिबद्ध र एकाकार नहुँदा, निरन्तर समीक्षा पर्याप्त नहुँदा प्रयासहरू दिशाहीन भएका छन्। नागरिक नारा होइन, परिणाम चाहन्छ। त्यसैले सुशासनका प्रयासहरूमा स्पष्ट लक्ष्य, कार्यसम्पादन सूचक र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुनुपर्छ।

९. दुःखबाट मुक्ति: सुशासनको अन्तिम उद्देश्य
साना–साना दुःख, समस्या र असमानताको समाधान नै सुशासनको अन्तिम लक्ष्य हो। तर नीति निर्माणमा नागरिकका वास्तविक दुःख पर्याप्त रूपमा समेटिन सकेको छैन। त्यसैले सुशासनका प्रयासहरूमा नागरिक दुःखको पहिचान, कारण–परिणाम विश्लेषण र निरन्तर समाधानको प्रयासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कुनै पनि समस्या आइपरेमा अरूको दोष देखाएर पन्छिने होइन, समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट समाधान निकाल्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ।

उल्लिखित नौ मानव मूल्यलाई सार्वजनिक प्रशासन र शिक्षा प्रणाली हुँदै नेपाली समाजमा आन्तरिकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ। यी मानव मूल्य केवल कोरा सिद्धान्तका रूपमा होइन, स्वजागरणका व्यवहारिक अभ्यासमार्फत अनुभूतिमा ल्याउनुपर्छ। स्वजागरणका अभ्यास नियमित गर्दा व्यक्तिहरूमा क्रमशः उपर्युक्त नौ आयामबाट गुणको विकास भई नैतिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। यसले आन्तरिक रूपमा उत्प्रेरित, व्यवस्थित, अनुशासित र सचेत बनाउँछ, तथा बाह्य रूपमा जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ र समृद्ध समाज निर्माणमा योगदान गर्न सक्षम बनाउँछ। स्वजागृत व्यक्तिले अधिकार र सुशासनको माग मात्र गर्दैन, आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने बोधसमेत गर्छ। त्यसैले स्वजागरणको जगमा मानव मूल्यहरूको आन्तरिकीकरण गर्न सकेमा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव सुदृढ बनाउँदै सबैको सामूहिक प्रयास र अपनत्वबाट सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुने देखिन्छ।

त्यसैले अब सुशासनलाई केवल प्रशासनिक प्रणाली होइन, मानव मूल्यमा आधारित जीवन पद्धतिका रूपमा आत्मसात् गर्ने समय आएको छ। जब यी मूल्यहरू सार्वजनिक पदाधिकारीदेखि नागरिकसम्म स्वजागरणमार्फत आफ्नै व्यवहार र संस्कार बन्छन्, तब मात्र सुशासन नीति र कानुनबाट व्यवहारतर्फ र नाराबाट अनुभूतितर्फ रूपान्तरित हुने देखिन्छ।

निरौला सहसचिव हुन् भने शर्मा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छिन्। दुवै जना जीवन विज्ञानका प्रशिक्षकसमेत हुन्