२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फागुन १८ गतेसम्म मात्र निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न आयोगको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण तथा निर्वाचनका लागि घरदैलो कार्यक्रम गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यही फागुन २१ गते बिहीबारका दिन सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सोमबारदेखि सुरु हुने प्रचार प्रसारका कार्यक्रमअघि आज आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दललाई निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा अवरोध पुर्‍याउने वा पुर्‍याउन लगाउने काम नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

यसैगरी थुनछेक गर्ने वा गराउने, कुनै पनि किसिमको हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्ने, कुनै किसिमको क्षति पुर्‍याउने, धाक धम्की वा डर त्रास देखाउने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउन, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा सामाजिक बहिष्कार गर्न धम्की दिने, कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने, धर्म भकाउने वा प्रतिज्ञा गराउने जस्ता काम गरी प्रभावमा नपार्न कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्देशन दिए । 

“निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरे बापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य र बकसको रूपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मन्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोजको आयोजना गर्न वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुन हुँदैन, निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने वा खलल पार्ने, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता वा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आँच पुर्‍याउने वा खलल पार्ने, कुनै धर्म, जात जाति, वर्ग, क्षेत्र वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रीयताको आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न गर्ने कार्य गर्न गराउन हुँदैन”, उनले भने ।

निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्न कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हत्या गर्न वा गराउन वा कुनै तबरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा उल्लेख भए बमोजिम ७५ ग्रामसम्मको कागजमा ३०० वर्ग इञ्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहितको पर्चा वितरण गर्नबाहेक कुनै प्रकारको पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले छाप्न वा छपाउन वा प्रयोग गर्न वा गराउन, कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा बनोटमा कुनै पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन वा लेख्न वा लेख्न लगाउन, सभा वा भेलामा वा त्यस्तो सभा वा भेलाका लागि सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्यत्र साउण्ड सिस्टमको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने आयोगले जनाएको छ ।

मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने भनी आयोगले राजनीतिक दललाई निर्देश गरेको छ । 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शिक्षण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउन, कुनै सवारी साधनको प्रयोग गरी र्‍याली गर्न वा गराउन नहुने पनि आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रचलित संघीय कानुन विपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नहुने आयोगले निर्देशन दिएको छ ।