काठमाडौँ। विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार गरिएको मापन प्रतिवेदन पारित गरेको छ। बिहीबार सम्पन्न बैठकमा ऐनका बाल सहभागिता सम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्ने प्रतिवेदन अनुमोदन गरिएको हो।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालका अनुसार, प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले १७ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो र पाँचवटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो। उनले सबै सातै प्रदेशमा छलफल भएमा अझ प्रभावकारी मूल्यांकन सम्भव हुने बताए। समयको अभावका कारण प्रतिवेदनलाई विज्ञहरूसँग थप छलफल गर्न नपाइएको उनले जानकारी दिइन्।
प्रतिवेदन तयार पार्ने अभ्यासअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐनको कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले पनि पहल अगाडि बढाएको दाहालले बताइन्। साथै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो विधेयक निर्वाचनपछि संसदमा पेश गरिने तयारीमा छ।
प्रतिवेदनले बाल सहभागिताका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रयास भए पनि संस्थागत सुदृढीकरण, समन्वय, सचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी अनुगमनमा थप सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै, तीन तहको सरकारले शासकीय दृष्टिकोणमा असमानता देखाएको र बाल सहभागितालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
