२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन खर्चमा चन्दा लिन नपाउने सात प्रकारका संस्था र व्यक्ति सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चमा चन्दा लिन नपाउने सात प्रकारका संस्था र व्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि चन्दा संकलन गर्दा सात प्रकारका संस्था वा व्यक्तिसँग आर्थिक सहयोग लिन नपाइने आयोगले जनाएको हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारले सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका कुनै पनि संस्था, सर्वसाधारणको सेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहका कुनै पनि कार्यालय वा निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नाम खुलाएकै छैन भन्ने व्यक्ति वा संस्था र विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्तिसँग चन्दा दिन नपाउन बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आवश्यकता अनुसार अन्य संस्था वा व्यक्तिलाई पनि चन्दा लिन नपाउने सूचीमा समावेश गर्न सक्ने जनाएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को बुँदा १६ अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ र सो खाताबाट मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। उम्मेदवारले खर्चको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको पदाधिकारी मार्फत पूरा गर्नु पर्छ र पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानकारी गराउनु अनिवार्य छ।

२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त भएमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नगद सहयोग प्राप्त भएमा रसिद जारी गरी सो रकम उम्मेदवार वा दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संकलित रकम र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुनेछ।