काठमाडौँ । कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सङ्खुवासभा प्रहरीको हिरासत कक्षा र जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको छ ।
कारागारको भौतिक र मानवीय अवस्थाबारे जानकारी लिन कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा चार गुणा कैदी बन्दी राख्दा मानवीय व्यवहारसमेत नहुने गरेको जनाएको छ ।
अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । टोलीले अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत कक्ष तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफलसमेत गरेको थियो । कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदी बन्दी हुँदा खानेपानी, सुत्न समस्या भएको कैदी बन्दीको गुनासो छ । पालैपालो सुत्नुपर्ने बाध्यता भएको कैदी बन्दीको भनाइ छ । जेन जेड आन्दोलनपछि अदालतबाट ‘भिडियो कन्फेरेन्स’ रोकिएकाले पुनः सञ्चालनको पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
जिल्ला कारागारमा ५५ जना क्षमता भए पनि १५७ कैदी बन्दी राखिएका छन् । १४७ पुरुष, आठ महिला कैदी बन्दी र दुईजना आश्रित बालबालिका छन् । कारागारको क्षमता भने पुरुष ५० र महिला पाँच जना बराबरको हो ।
कैदी बन्दीको पुन:स्थापना र पुनः सामाजिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम, सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन टोलीले निरीक्षण गरेको जनाएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण बस्ती नेतृत्वको टोलीले कोशी प्रदेश अन्तर्गतका भोजपुर, धनकुटा र सङ्खुवासभाको कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको हो ।
कारागार अनुगमनले कारागार व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने कोशी प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण बस्तीले बताए ।
