२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गराउन आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिले समाजमा घृणा फैलाउनुका साथै शान्ति सुरक्षामा समेत चुनौती सृजना गर्न सक्ने हुँदा शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कसैले पनि नेपालको संविधान, कानुन र मानवअधिकारका अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट एवं मर्यादित भएर एक अर्काप्रति मानव अधिकारमैत्री भाषाको प्रयोग गर्न, घृणायुक्त अभिव्यक्तिको प्रचारप्रसार नगर्न र निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न आयोग राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार एवं सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दछ ।”

आगामी फागुन २१ गते हुने आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विगत केही दिनयता विभिन्न राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट एक अर्काप्रति आक्षेप लगाउने, घृणाजन्य अभिव्यक्तिहरू दिने तथा एक अर्काप्रति गरिएको अमर्यादित आरोप प्रत्यारोपप्रति  आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

“यस प्रकारका घृणाजन्य अभिव्यक्तिले अराजकतालाई प्रश्रय दिने र निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानुनहरुले अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि अरूको मर्यादामा चोट पुग्ने र शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्न सक्ने विषयलाई विशुद्ध विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मात्र विषय मान्न सकिँदैन ।”

आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा पर्न सक्ने असरप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले सधैँ ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।