२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मल आपूर्ति र धान खरिदको कोटा बढाउन प्रदेश सरकारको पहल

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गहुँ बालीका लागि रासायनिक मल र धान खरिदका लागि कोटा बढाउन पहल गरेको छ । 

गहुँ बाली लगाउने बेला मलको अभाव भइरहेको र धान खरिदका लागि सीमित कोटा रहेकाले किसानले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै समाधानका लागि पहल थालेको हो । 

किसानको मागअनुसार सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिदका लागि प्रयास गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार मात्रै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग धनगढीमा छलफल गरेर मल आपूर्ति र सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिदको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । 

उनले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष अनुमानित रासायनिक मल र व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने धानको कोटा बढाइदिन अनुरोध गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले भने, “अर्थमन्त्रीसमक्ष थप ५० हजार क्विन्टल धान खरिद र अनुमानित मलखादको कोटा बढाइदिन आग्रह गरेको छु । उहाँले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ प्रतिशत रासायनिक मलको कोटा हुनुपर्नेमा हाल छ प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुन सकेकाले मलको अभाव भइरहेको छ । हाल किसानले गहुँ बालीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने युरिया मलको अभाव भइरहेको गुनासा गरिरहेका छन् ।

व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले गत वर्ष ५५ हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पाएकामा यस वर्ष गत वर्षभन्दा कम ३५ हजार क्विन्टलको मात्र कोटा पाएको छ । कोटा घट्दा किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा  धान बिक्री गर्न पाइरहेका छैनन् । 

धनगढी उपमहानगरपालिका किसान वीरबहादुर चौधरीले भने, “कम्पनीले धान खरिद गर्न रोकेपछि हामीलाई  समस्या भएको छ, निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई बिक्री गर्दा उचित मूल्य पाइरहेका छैनौँ ।”

कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपक थापाले किसानबाट कोटा बढाएर धान खरिद गर्नुपर्ने आग्रह गरिरहेको बताए। केन्द्रबाट कोटा नबढेसम्म खरिद गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । 

प्रमुख थापाले कार्यालयको तर्फबाट यस वर्ष थप ५० हजार धान खरिदको कोटा बढाउन सकिएमा किसानलाई राहत हुनेबारे केन्द्रमा कुरा राखेको बताए ।