“दश महिनामै ‘सरुवाको बजार’ लाई सुशासनको बाटो देखाएर रविलाल पन्थ बिदा भए। अब प्रश्न एउटै छ— यो उज्यालो उनकै कुर्सीसँगै जान्छ कि मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा बस्छ ?”
काठमाडौँ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको सरुवा राष्ट्रिय योजना आयोगमा गरेको छ। २०८१ पुस २६ गते मन्त्रालयमा हाजिर भएका पन्थले ठीक १० महिना १३ दिनको छोटो तर अत्यन्त प्रभावशाली कार्यकाल पूरा गरी शुक्रबार बिदाइ लिए। नवनियुक्त सचिव चन्द्रकला पौडेल हाजिर हुन केही दिन ढिला हुने भएकाले उनी थप चार दिन कार्यालयमा रहेर मात्र रमाना लिएर हिँडेका हुन्।
कर्मचारी प्रशासनको ‘कन्ट्रोल टावर’ मानिने यो मन्त्रालय विगतमा जहिल्यै विवादको घेरामा रहँदै आएको छ। सरुवा–बढुवामा खुलेआम पैसा लेनदेन, मन्त्रीका पीए र सचिवालयको रातारात फाइल उल्ट्याउने दबाब, काजमा ल्याएर वर्षौँसम्म थुपार्ने प्रथा, स्थानीय तहलाई कर्मचारीविहीन बनाउने प्रवृत्ति, -यिनै कारण कर्मचारी वृत्तमा यो मन्त्रालय “सरुवाको बजार” र “भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको अखडा” भनेर चिनिन्थ्यो।
तर पन्थको आगमनपछि चित्र उल्लेख्य रूपमा बदलियो। उनले पहिलो दिनदेखि नै “कानुन र प्रक्रिया बाहेक अरू कुनै आधारमा निर्णय हुँदैन” भन्ने कडा सन्देश दिए। सरुवा गर्दा सबै मिलाएर ल्याउन र भइसकेपछि बदर गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै प्रशासन महाशाखालाई स्पष्ट निर्देशन दिए र त्यसमा केही कडाइ पनि गरे। चौतर्फी बेथिति र राजनीतिक दबाबले गाँजेको मन्त्रालयलाई पूर्ण प्रणालीमा ल्याउन कठिन भए पनि उनले आफूतर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि असोज २२ गते अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा पनि एक जना कर्मचारीको नाम नजोडिनु हो। उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीले बारम्बार दबाब दिएका फाइलमा पन्थले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेका थिए।
उनको कार्यकालमा केही ठोस सुधारहरू देखिए।
पहिलो, सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता शुरु गरियो। हरेक सरुवाको सूची निर्णय हुनासाथ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गर्न थालियो। विगतमा “मलाई सरुवा भयो भन्छन् तर पत्र पाएको छैन” भन्ने गुनासो पूरै अन्त्य भयो। सरुवाको डण्डा देखाएर मोलमोलाई गर्ने गरेका घटनाहरुदेखि निर्णय तथा पत्र नै परिवर्तन भएका घटना पनि देखिँदै र सुनिँदै आएका थिए ।
दोस्रो, लोक सेवा आयोग र बढुवाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीको पहिलो पदस्थापन अनिवार्य रूपमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर वा स्थानीय तहमा गर्न थालियो। यसले वर्षौंदेखि प्रमुखविहीन रहेका स्थानीय तहहरु, जिल्ला समन्वय समिति र सयौं गाउँपालिका-नगरपालिकाले बल्ल कार्यालय प्रमुख पाए।
तेस्रो, स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी वरिष्ठताका आधारमा मात्र दिनुपर्ने नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसअघि कनिष्ठलाई निमित्त दिएर वरिष्ठलाई पाखा लगाउने मात्रै होइन, तीन–चार तह मुनीका आफू अनुकुलका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर लैजाने चलन पूरै बन्द भयो।
चौथो, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर्मचारीलाई संघमा काजमा झिकाएर मन्त्रीहरूको सचिवालयमा वर्षौंसम्म थुपार्ने प्रथा पूर्ण रूपमा रोकियो। संविधानले दिएको स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकारमाथि संघको हस्तक्षेप बन्द गरियो।
पाँचौँ, कर्मचारी सूचना प्रणाली(पीआइएस)को स्थानीय तहको पहुँच सम्बन्धित प्रदेश सरकारमार्फत हस्तान्तरण गरियो। अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफै आफ्ना कर्मचारीको सिटरोल दर्ता गर्न सक्ने भएका छन्।
छैटौँ, बढुवा समितिको बैठक पहिलोपटक नियमित र मितव्ययी रूपमा बस्न थाल्यो।
सातौँ, सरुवालाई १५-१५ दिनको आवधिक बनाउने अभ्यास शुरू भयो, जुन भदौसम्म नियमित चल्यो। जेन जेड आन्दोलनका कारण केही समय रोकिए पनि अब फेरि सुचारु गर्ने तयारी रहेको थियो ।
यी सुधारका बाबजुद अन्तिम दुई महिना पन्थका लागि निकै कष्टकर बने। गृह मन्त्रालयले आफैँ पठाएका १७ कर्मचारी फिर्ता बोलाउने पत्र पठाएपछि मन्त्रालय गम्भीर नैतिक सङ्कटमा पर्यो। यसले अन्य निकायका कर्मचारीलाई पनि फिर्ता नपठाउने अडान कमजोर बनायो।
उच्च अधिकारीहरूका अनुसार आफैँ शुरू गरेका नीति उल्टिने र कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएपछि पन्थले अन्ततः रिक्त पद जहाँ छ, त्यतै पठाइदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भन्न थालेका थिए। सोही क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी मङ्गलवारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। पन्थले “त्यही भए पनि पठाइदिनुस्” भनेपछि चार सचिवको सरुवामा उनको नाम आयोगमा पर्यो।
“माछा बजारजस्तै चल्ने मन्त्रालयमा उहाँले प्रणाली बसाल्ने कोसिस गर्नुभयो,” मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, “पूर्ण संस्थागत हुन समय अपुग भयो, तर पछिल्ला धेरै वर्षमा सबैभन्दा कम गुनासो सुनिएको कार्यकाल उहाँकै हो।”
अब सबैको नजर नवनियुक्त सचिव चन्द्रकला पौडेलमाथि छ-उनले पन्थले देखाएको सुशासनको उज्यालो जोगाउन सक्लिन् कि यो मन्त्रालय फेरि “सरुवाको बजार” बन्नेछ ?
