काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिले अघिल्लो सरकारले ल्याएका र विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन थालेको छ । बिहीबार समितिमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा सरोकारवालारविज्ञसँग छलफल छ ।
यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गत वैशाख १४ मा ल्याएका हुन् । दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा पठाएको थियो ।
२३ र २४ भदौमा जेन जेड आन्दोलनले सत्ता उलटफेर गरेपछि राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयक के हुने भन्ने अन्योल थियो । तर, सरकारले छलफलमा अगाडि बढाउन सकिने सन्देश दिएपछि विधायन समितिले विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ गरेको हो ।
विज्ञहरूले चलचित्र विकास बोर्ड संघीयता अनुकूल नरहेको, सेन्सर बोर्डको भूमिका सरलीकृत हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् । छलफल जारी छ ।
