काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०)मा नेपालले साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि आह्वान गरेको छ ।
ब्राजिलको बेलेममा जारी सम्मेलनमा नेपालले सबै राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) प्रतिवेदन पेस गर्ने, अभिसन्धिबाट भएका दायित्व पूरा गर्ने र जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परामर्शात्मक रायलाई सम्मान गर्ने कर्तव्यको बोधसमेत गराएको छ ।
सम्मेलनअन्तर्गत आइतबारको मन्त्रिस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले विकसित राष्ट्रहरूले विगतमा गरेका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले १.५ ‘डिग्री सेल्सियस’को लक्ष्य साकार पार्न उदाउँदो अर्थतन्त्रसहित सबै पक्षले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनुपर्नेमा जोड दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
यसै प्रसंगमा मन्त्री परियारले गत जेठमा काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई तुरुन्तै समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । यही नोभेम्बर १० तारिखमा सुरु भएर २१ तारिखसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनले जलवायु न्यायप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
शून्य कार्बन उत्सर्जनको मार्गचित्र प्रस्तुत
हिमनदीहरुको तीव्र पग्लिने क्रम, खडेरी, असमान्य बाढी तथा कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावजस्ता नेपालको प्रमुख जलवायु
चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दै उनले नेपालको महत्वाकांक्षी एनडिसी तेस्रोबारे सहभागीहरूलाई जानकारी गराएको थियो । जसले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । “विश्वका सबैभन्दा प्रकृतिसँग नजिक रहेका राष्ट्रहरूमध्ये एकका रूपमा, हाम्रो वन क्षेत्र अहिले ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ,” उनले जोड दिए ।
सम्मेलनकै दौरान मन्त्री परियार विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय तहमा सक्रिय रूपमा संलग्न रहेका थिए। उनले ‘फसिल फ्युल ट्रिटी इनिसिएटिभ’द्वारा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिँदै स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी अभ्यासहरू विस्तार गर्ने नेपालका योजनाहरू विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग वृद्धिका पहलहरू बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
यसैगरी मन्त्री परियार एलडिसीहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा पनि सहभागी थिए जहाँ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एलडिसी समूहको अध्यक्षता हस्तान्तरण गरिएको थियो । बैठकमा मन्त्री परियारले समूहका प्राथमिकताहरू अगाडि बढाउनमा मालावीले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै, टिमोर–लेस्टेको नयाँ अध्यक्षताप्रति नेपालको ऐक्यबद्धता र समर्थन व्यक्त गरेका थिए ।
उन अन्तर्राष्ट्रिय ठूला बाघ संरक्षण गठबन्धन (आइबिसिए) का सदस्य मुलुकका मन्त्रीहरूसँग बैठकमा सहभागी भई संस्थापक सदस्यका रूपमा नेपाल गठबन्धनका लक्ष्यहरू प्रवर्द्धन गर्न दृढ रहिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
त्यसै गरी द्विपक्षीय छलफलअन्तर्गत उनले आइतबार नै हानि नोक्सानी कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चेइख डियोङसँग भेट गरेका थिए । दुवै पक्षबीच नेपालको उपयुक्त राष्ट्रिय परियोजनाहरूका लागि उक्त कोषबाट वित्त पहुँचको सम्भावनाबारे विचार आदानप्रदान भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सगरमाथाबाट बेलेमसम्म: जलवायु कार्य अभियान प्रवर्द्धन’
मन्त्री परियारले सोमबार भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
आजै नेपालले ‘सगरमाथाबाट बेलेमसम्म: जलवायु कार्य अभियान प्रवर्द्धन’ शीर्षकमा एक सहायक कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए । जसको उद्देश्य ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ सार्वजनिक गरेपछि हालसम्म भएको प्रगतिलाई समीक्षा गर्नु तथा युनएनफसिसिसी प्रक्रियाभित्र हिमालको एजेन्डालाई सुदृढ बनाउने रणनीति विकास गर्नु हो । उक्त कार्यक्रममा पर्वतीय मुलुकका मन्त्री तथा वरिष्ठ अधिकारीहरू साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालका तर्फबाट वक्तव्य दिँदै विश्वव्यापी सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कार्यको आह्वान गरेका थिए ।
सचिव मिश्रले नेपालले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै जीवाष्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरणमा रहेको अवगत गराएको थियो । उनले नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमका कारण जलवायुका असरबाट पीडित हुनुपरेको तथ्य उल्लेख गरेका थिए ।
उनले पेरिस सम्झौताले परिणाम दिन थालेको तर आवश्यक गति र परिमाण भने अपेक्षाअनुसार नभएको उल्लेख गर्दै कमजोर देशका लागि वित्त र प्रविधिको पहुँच अझै जटिल र महँगो भएकाले यसलाई सहज र सबैका लागि सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
हिमालका ‘एजेन्डा’ स्थापित गर्ने प्रयास
कोप–३० मा नेपालले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथ युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई समावेश गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न मञ्चमा पहल गरिरहेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ विषयमा आधारित रहेको आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए । जलवायु वित्त, जलवायुका विषयमा पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायका विषयमा आधारित रहेर सम्मेलनका कार्यक्रममा भाग लिइरहेको उनको भनाइ छ ।
परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यस प्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपालले ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सामना गर्नु परिरहेको छ । यस वर्ष मात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण ३०० भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो भने अर्बौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो ।
मन्त्री डा. परियार यही नोभेम्बर १५ तारिखमा बेलेम पुगेको थियो । ब्राजिलस्थित नेपालका राजदूत निर्मलराज काफ्लेसहित कोप–३० मा सहभागी नेपाली सरकारी उच्च अधिकारीहरूले उनलाई स्वागत गरेका थिए । उनी नोभेम्बर १९ तारिखमा नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
