२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दोहोरो कर मुक्ति सन्धि भएका देशलाई आन्तरिक राजस्वले गरायो औपचारिक जानकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ। आन्तरिक राजस्व विभागले दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी सन्धि गरेका ७ देशलाई आयकर सम्बन्धी कानुनको औपचारिक जानकारी गराएको छ ।

विभागले नर्वे, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियालाई पत्राचार गरेको हो ।

विभागले कर कानुनमा भएको परिवर्तनबारे जानकारी गराउन पत्राचार गरेको जनाएको छ । दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएका देशलाइ आफ्नो मुलुकको कर कानुनमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो पत्रले सन्धि साझेदारलाई आयकर ऐन २०५८ (२००२) कार्यान्वयनबारे जानकारी दिन्छ, जसले अघिल्लो आयकर ऐन २०३१ (१९७४) खारेज गरेको छ ।

यो परिपत्रले आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३, उपदफा ५ मा रहेको दुरुपयोग विरोधी प्रावधान सुरुवात रहेको विभागले जनाएको छ ।

नेपालको वित्तीय छली रोक्न र स्वच्छ, स्थिर तथा पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय कर वातावरण कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको पत्रले स्पष्ट हुन्छ । नेपाल सरकारले सम्बन्धित सन्धि साझेदारबाट आवश्यक स्पष्टीकरण गर्न सहयोगात्मक संलग्नताका लागि खुला रहेको समेत विभागले जनाएको छ ।