काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) नियन्त्रणका लागि देशभरका प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यसहित १३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाइएको सो निर्देशनले मिटरब्याज पीडितका गुनासा समाधान, जनचेतना अभिवृद्धि, कानूनी समन्वय र पुनर्स्थापनासम्मको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आह्वान गरेको छ।
सरकारले विगतमा मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि तीनवटा आयोग गठन गरे पनि ती आयोगहरूको कार्यकाल सकिएसँगै धेरै जिल्लामा संयन्त्र निष्क्रिय बनेको पृष्ठभूमिमा यो निर्देशन जारी गरिएको हो। अब सबै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको संयन्त्र निरन्तर सक्रिय रहनुपर्ने र पीडितको समस्या कानूनी ढंगले फर्छ्यौट गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देश दिइएको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई स्थानीय तह वा वडाको सिफारिसमा बिना धितो ऋण दिन सहजीकरण गर्न, सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत ब्याज छुटको व्यवस्था गर्न र घरवारविहीन बनेका पीडितको पुनर्स्थापना गर्न निर्देशनमा जोड दिइएको छ।
यसैगरी विवाह, व्रतबन्धजस्ता सामाजिक परम्परामा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्न, मिटरब्याज पीडितका उजुरी छिटो प्राथमिकता र वर्गीकरण गरेर फर्छ्यौट गर्न, र साहुहरूले अनिवार्य फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले स्पष्ट आदेश दिएको छ। निर्देशनले मिटरब्याजलाई अब केवल कानूनी अपराध होइन, सामाजिक न्याय र आर्थिक पुनर्संरचनाको मुद्दाका रूपमा लिएको देखिन्छ।
यस्ता छन् गृह मन्त्रालयको १३ बुँदे निर्देशन
१. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थापना भएको सहजीकरण डेस्कलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
२. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी पीडितका समस्या समाधान गरेर निजहरूलाई न्याय दिने उद्देश्यकासाथ मुलुकी संहिताहरूमा संशोधन गरिएकोले त्यसै पृष्ठभूमिमा संशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार पीडित पक्षका गुनासा संवोधन गर्ने ।
३. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विषयलाई समग्र निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता सदस्य र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरी कार्य प्रभावकारिता बढाउने ।
४. जिल्लास्थित संघ र प्रदेशका कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय गरी अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने।
५. विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका सामाजिक परम्पराहरू सकेसम्म कम भड्किलो बनाउन समन्वय, सहजीकरण तथा विशेष पहल गर्ने ।
६. गरिबहरू बैंकको ऋण तिर्न सक्षम र इमान्दार छन् भन्ने मान्यता राखी स्थानीय तह वा वडाको सिफारिशमा आर्थिक अवस्था न्यून रहेका वर्गलाई बिना धितो ऋण प्रदान गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने । साथै ऋणको ब्याज छुटका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
७. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी पिडीतहरू अदालतको निर्णय बमोजिम (मुद्दाका कारण) जरिवाना, ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएको सन्दर्भमा त्यस्ता वास्तविक पिडीतलाई जिल्लास्तरीय संयन्त्रको सिफारिसमा कारागार प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
८. मिटरब्याज पिडीत भई आफ्नो जायजेथा, चलअचल सम्पत्ति सबै गुमाई पूर्ण रूपमा सुकुम्वासी, घरवारबिहिन भएको सन्दर्भमा प्र.जि.अ. को संयोजकत्वमा रहने समन्वय तथा सहजीकरण समितिले सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी त्यस्ता पिडीतको पुनर्स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
९. उजुरी परेको ऋणदाता, साहुले भर्नुपर्ने फाराम अनिवार्य रूपमा भर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने।
१०. मिलापत्र गर्दा सकेसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४७८ (२) बमोजिम साहुले ऋणीबाट सावा रकमको १०% भन्दा बढी नहुने गरी ब्याज कायम हुने गरी गर्ने । तर साहु र ऋणी मञ्जुर भएमा आपसी सहमतीमा उल्लेख भएबमोजिम कायम गर्न सकिने ।
११. उजुरीको प्राथमिकीकरण तथा वर्गिकरण गरी उजुरी फर्छ्यौट तथा मिलापत्र गरी सकेसम्म छिटो सहजीकरण गर्ने ।
१२. पीडक र पिडीतसँग फोन सम्पर्क हुन नसकेमा वा फोन सम्पर्क भएपनि छलफलमा सहभागी नहुनेका उजुरी तामेलीमा राख्ने ।
१३. कतिपय पिडकले पिडीतमाथि नै मुद्दा दायर गरेको कारण पक्राउ पूर्जी जारी गरेको भए त्यस्ता पीडितलाई छलफलमा आउने वातावरण मिलाउने ।
