काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निकोलस भनेर चिनिने कमल भुसालको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गर्दै हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आज आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको बन्दी रिट निवेदन खारेज गर्दै हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “निजको अभिव्यक्तिकै आधारमा थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नु संविधानले आत्मसात गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी मूल्यमान्यता अनुकूल नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ समेतको कानुनी व्यवस्थाको रोहमा निज उपरको अनुसन्धान तहकीकातको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा असर नपर्ने गरी निजबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्नु ।”
आदेशमा निजको साथबाट कुनै विस्फोटक पदार्थ वा हातहतियार आदि बरामद भएको वा निज कुनै कसुर गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको नदेखिएको र निजको अभिव्यक्तिकै थुनामा राख्नुभन्दा हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्दा उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ ।
भुसाललाई समाजमा अफवाह फैलाउने र अड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै भुसालको हकमा सुनिलप्रसाद साहले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
