२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच वर्षमा छ पटक ठेक्का म्याद थपपछि कालोपत्र गरिँदै

अ+ अ-

बागलुङ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले जीर्ण बनेको काठे खोला गाउँपालिका-७ रेश जाने चार किलोमिटर सडक छ पटक ठेक्का म्याद थपेपछि कालोपत्र थालिएको छ । कोरोना, आर्थिक संकट र भुक्तानी जस्ता समस्या देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्र गरेका थिएनन् ।

हाल भने धमाधम ‘ग्राभेल’ भइरहेको छ । संघीय सरकार र काठे खोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण थालिएको सडक कालोपत्रका लागि बिग्रेका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । २०७७ जेठमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जोशी/निशान/आचार्य जेभीसँग रु. छ करोड ७१ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । सम्झौता अवधिमा काम नहुँदा छ पटक म्याद थपिएको छ ।

एक वर्षदेखि फिल्डमा नदेखिएको निर्माण व्यवसायी काममा फर्केपछि कालोपत्रको तयारी थालिएको काठे खोला गाउँपालिकाका इञ्जिनियर विनोद लामिछानेले जानकारी दिए । पूर्वाधारको काम पहिल्यै सम्पन्न गरे पनि कालोपत्र हुन नसक्दा पूर्वाधारहरू समेत जीर्ण बनेका थिए । उक्त सडकको ७० प्रतिशत भौतिक तथा ६५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ ।

इञ्जिनियर लामिछानेले १४ औँ खरिद संशोधनलाई आधार मानेर अन्तिम पटक म्याद थप गरेको बताए । यस पटक भने कालोपत्रका लागि उपकरण र कच्चा सामग्रीको समेत जोहो भइसकेको छ । कोराना कहर, भुक्तानीमा समस्या र कच्चा सामग्रीको अभावले काममा ढिला भएको जनाउँदै निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यले छिट्टै काम सम्पन्न गरी सडक हस्तान्तरण गर्ने बताए । उक्त सडक बरेङ–शान्तिपुर जाने यात्रुले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।