२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निषेधित क्षेत्रमा विदेशी लैजाने एजेन्सीलाई ४० हजार जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । पदयात्रा अनुमति पत्रको अवधिभन्दा अगावै निषेधित क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई पदयात्रा गराएको भन्दै मल्टि एड्भेञ्चर प्रालिलाई अध्यागमन विभागले कारबाही गरेको छ। विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार उक्त कम्पनीलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम पहिलो पटकका लागि ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।

कम्पनीले ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा क्षेत्रमा जर्मनीका नागरिक मार्टिन श्रमनलाई लिएर गएको थियो। नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्नुअघि अध्यागमन विभागबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अध्यागमन नियमावली, २०५१ बमोजिम यस्तो क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न चाहने विदेशी नागरिकले मान्यताप्राप्त एजेन्सीमार्फत विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

उक्त कानुनी प्रावधान विपरीत कम्पनीले २५ अक्टोबरदेखि १० दिनका लागि अनुमति लिएको भए पनि टोली एक दिन अगावै कञ्चनजंघा क्षेत्रमा पुगेको पाइएको विभागले जनाएको छ। सो क्रममा कम्पनीका तर्फबाट ट्रेकिङ गाइड दाईला शेर्पा विदेशी नागरिकसहित पदयात्रामा गएका थिए। शेर्पाविरुद्ध थप कारबाहीका लागि पर्यटन बोर्डमा पत्राचार गरिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।

नेपाल सरकारले सुरक्षा र सीमा संवेदनशीलताको कारण देशका १५ जिल्लाभित्रका केही स्थानहरू माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा र चुंखेली, गोरखाको मनासलु क्षेत्र, कञ्चनजंघा, दोलखाको गौरीशंकर र लामाबगर क्षेत्र, किमाथांका, छेकम्पार, चुञ्चेतलगायतका क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्रका रूपमा तोकेको छ।