काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त आयोजना’ बन्न नदिन संघीय सरकारले विशेषको पहलकदमको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो पटक गठन भएको सरकारले आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाको रूपमा राख्ने तयारीको चर्चाबीच आयोजनास्थल पुगेर सम्बद्व पक्षहरूसंग छलफल गरेका मुख्यमन्त्री कँडेलले यही अवस्थामा कामको गति नबढने र थप भएको समयमा समेत आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्थाले आयोजनाको भविष्यलाई लिएर चिन्ता हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै संघीय सरकारले यस सम्बन्ध विशेष पहल लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र रहेपछि प्रदेशको चासो र चिन्ताको भएकोले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणको गतिलाई यही अवस्थामा छाडन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘थपिएको समयमा पनि साठी प्रतिशतको आसपासमा मात्र काम भएको रहेछ, यही गतिले अर्को चार वर्षमा पनि सम्पन्न हुने छाँट देखिदैन ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले राष्ट्रिय गौरवको भने पनि संघीय सरकारले जति पहल लिनु पर्थ्यो, त्यो मात्रामा पहल नभएको बताए। मुख्यमन्त्री कँडेल शुक्रबार आयोजनास्थल बबई पुगेर प्रमुखसहित निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँग स्थलगत अवलोकन र छलफल गरेका थिए ।
छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजनाको अहिलेको कार्य प्रगति हेरेर समस्याग्रस्त आयोजनाको रूपमा राख्ने तयारीभन्दा कामको गति बढाउने गरी विशेष योजना निर्माण गर्न संघीय सरकारले पहल लिनु पर्ने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सुरु गरिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको समग्र प्रगति हालसम्म करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको अन्तिम म्याद २०८२ चैत रहेको छ ।
आयोजनामा अझै १० जना उच्च तहका प्राविधिक पद रिक्त छन्, जसले कामको गति प्रभावित पारेको छ ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११ चिप्ले अवस्थित यो आयोजनाले भेरी नदीको पानी १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बर्दिया जिल्लाको बबई नदीमा खसाल्ने योजना छ ।
यो आयोजनाबाट ४६.६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी कोभेकले तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै २०७६ वैशाखमा सुरुङ कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही वर्ष चिप्लेमा सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ उद्घाटन गरेका थिए । तर, दोस्रो चरणको काम भने पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
