२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असोज मसान्तसम्म १० जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्युत् विकास विभागले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कूल १० वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमति प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई सय ४१ दशमलव ५० मेगावाट बराबर रहेको छ ।

विभागले हालसम्म दुई सय ६६ आयोजनालाई निर्माण अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता १० हजार आठ सय २५ मेगावाट रहेको विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

विभागले चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा लापा खोला (चार दशमलव ७२ मेगावाट), लोअर वरुण (एक सय ३२ मेगावाट), म्याग्दी खोला बी (१२ दशमलव ५० मेगावाट), तल्लो लिखु क्यासकेड  (६ मेगावाट) लाई निर्माण अनुमति पत्र प्रदान गरेको हो । साथै माथिल्लो मेलम्ची (चार दशमलव ९५ मेगावाट), सुपर सभा खोला (नौ दशमलव ५५ मेगावाट), लोअर मेलम्ची खोला (चार दशमलव ९६ मेगावाट), अप्पर सेती एक (१३ मेगावाट), होङ्गु खोला (२८ दशमलव ९० मेगावाट) र इन्दुवा खोला (२४ दशमलव ९२ मेगावाट)लाई निर्माण अनुमति पत्र प्रदान गरेको हो ।

विभागले हालसम्म कूल एक सय ८५ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै विभागका कूल ५९ वटा परियोजनाले निर्माण अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको कूल क्षमता १० हजार पाँच सय ३२ मेगावाट बराबर छ ।

सौर्य परियोजनातर्फ १२ आयोजनाले निर्माण अनुमति पत्र लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ८४ मेगावाट छ । तीन वटा सौर्य परियोजनाले निर्माण अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १५ मेगावाट छ । निर्माण अनुमति पत्र लिए पनि काम अगाडि नबढाएका १५ आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ ।

निर्माण अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका ११ आयोजनाको पनि आवेदन खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, एक सय १८ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरिएको छ ।