२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खाद्य विभागको स्पष्टीकरण पत्रपछि दराजले भन्यो– ‘अनुमति र दर्ता नभएका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण नगराउन हामी तत्पर छौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइनमार्फत अनुमति नलिई खाद्य तथा पेय पदार्थ र आहारपूरक बिक्री गरेको आरोपमा दराज (दराज केमु प्रा.लि.)लाई स्पष्टीकरण माग गरेपछि दराजले आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरेको छ।

विभागले मिति २०८२ असोज २३ गते जारी गरेको पत्रमार्फत दराजको अनलाइन पोर्टलमार्फत केही वस्तुहरू विभागको अनुमति बिना बिक्री वितरण भइरहेकोबारे उजुरी प्राप्त भएको जनाउँदै पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै विभागले दराजलाई केवल अनुमति प्राप्त वस्तुहरू मात्र बिक्रीमा राख्न र अनुमति नभएका वस्तुहरू बिक्री नगर्न वा नगराउन चेतावनी दिएको थियो।

सोही निर्देशनपछि दराजले मिति २०८२ असोज २८ गते विभागमा आफ्नो लिखित जवाफ बुझाएको हो।

दराजले बुझाएको पत्रमा कम्पनीले आफू नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता भई वैध व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ। कम्पनीका अनुसार दराजको प्लेटफर्ममा विभिन्न विक्रेताहरूले आफ्ना उत्पादनहरू स्वयं सूचीकृत गर्ने गर्छन् र दराजले ती वस्तुहरूको बिक्री वा उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्नता राख्दैन। पत्रमा भनिएको छ—“दराजको प्लेटफर्ममा वस्तुहरूको विवरण, मूल्य र अन्य जानकारी विक्रेताले नै अपलोड गर्छन्। खरिदकर्ताले सो वस्तु खरिद गरेपछि दराजले केवल ढुवानी सुविधा प्रदान गर्छ।”

कम्पनीले आफ्ना बिक्रेताहरूसँग ‘मार्केटप्लेस एग्रिमेन्ट’ गरेको र उक्त सम्झौतामा बिक्रेतालाई नेपालका कानुन तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनुमति प्राप्त वस्तु मात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गरेको छ। दराजले समय–समयमा आफ्ना बिक्रेतालाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति लिएर मात्र खाद्य वस्तु बिक्री गर्न सूचना पठाउने गरेको दाबी गरेको छ।

पत्रमा थप भनिएको छ–“हामीले बिक्रेतालाई अनुमति र दर्ता नभएका खाद्य वस्तुहरू बिक्री नगर्न निरन्तर सचेत गराउँदै आएका छौँ। अब उपरान्त पनि विभागको निर्देशन बमोजिम, अनुमति र दर्ता नभएका वस्तुहरूको बिक्री वितरण नगराउन हामी सधैँ तत्पर रहनेछौँ।”

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका स्रोतका अनुसार अनलाइनमार्फत खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरणमा हालसालै अनुमति, दर्ता र गुणस्तर मापदण्डको उल्लङ्घनबारे बढ्दो गुनासोहरू आएका छन्। विभागले यसअघि पनि विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्मलाई अनुमति नलिई खाद्य पूरक र पेय पदार्थ बिक्री नगर्न सचेत गराएको थियो।

विभागले पछिल्लो समय खाद्य पदार्थहरूको नियमनमा तीव्रता दिँदै कानुन विपरीत भेटिए कडा कारबाही गर्ने जनाउँदै आएको छ । साथै, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ ।