काठमाडौँ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले अशोककुमार साहलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले २०८१ साल जेठ २२ गते दर्ता भएको मुद्दामा शुक्रबार फैसला सुनाएको हो ।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ कि अशोककुमार साहले २०६९ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा राहत शिक्षकका रूपमा नियुक्ति पाउँदा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भारतबाट प्राप्त सन् २००४ को नवीन उत्तरमध्यमाको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । तर, सो शैक्षिक कार्यक्रम सो विश्वविद्यालयमा दर्ता नै नरहेको प्रमाणित भएको अदालतले जनाएको छ ।
दरभंगा विश्वविद्यालयको १९ जुलाई २०२५ मा जारी पत्र र त्यसको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०८२ साउन २२ मा दिएको पत्रको आधारमा प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
यससँगै साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा १ अनुसारको कसूर गरेकाले सोही अनुसारको सजाय सुनाइएको अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।
