काठमाडौँ । बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानोन्मुख देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्धारित समयमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेसँगै समस्या समाधानोन्मुख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा विशेष टोली परिचालन गरिएको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव काली प्रसाद पराजुली, रुद्रसिंह तामाङ र प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा गएको छुट्टाछुट्टै टोलीले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने स्थानीय तहमा गई समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव काली प्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयको सहजीकरण पश्चात् स्थानीय तहमा लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको कार्यपालिका बैठक सुचारु भएको र कतिपय स्थानीय तहले बजेट र कार्यक्रम पारित गरेको बताए। पराजुलीले भने, ‘आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्दा कमजोरी स्वीकार गरी आयन्दा दिनमा यस्तो समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।’
टोलीले स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि र आयन्दा दिनमा यस्तो समस्या आउन नदिन विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कानुनको बारेमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको सहसचिव तामाङले बताए।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा देखिने समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै एक्सन प्लान बनाउनुपर्ने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निश्चित अवधिसम्म सरुवा गर्न नहुने, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको सहसचिव दाहालको भनाइ छ। निर्धारित समयमा बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरणको अनुदान कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको सहसचिव दाहालले बताए।
सहसचिव प्रकाश दाहाल नेतृत्वको टोलीले पहिलो चरणमा मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू मध्ये बाराको निजगढ र सिम्रौनगढ नगरपालिका, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका तथा सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा सहजीकरण सम्बन्धी छलफल गरेको थियो।
त्यस्तै, सहसचिव काली प्रसाद पराजुली नेतृत्वको टोलीले बाराको महागढीमाई नगरपालिका, रौतहटको देवाही गोनाई गाउँपालिका, मौलापुर नगरपालिका, फतुवा विजयपुर गाउँपालिका तथा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा सहजीकरण गरेको थियो।
त्यसैगरी, सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ नेतृत्वको टोलीले बाराको सुवर्ण गाउँपालिका तथा पर्साको पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकामा सहजीकरण गरेको थियो।
सहजीकरण टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि थिए। उक्त टोली साउन २१ गतेबाट समस्या भएका स्थानीय तहमा परिचालित भएको थियो।
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारको रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको बताइन्। उल्लिखित अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न तथा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था बमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। तर, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका थिएनन्।
