२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ विधायन व्यवस्थापन समितिबाट परिमार्जनसहित पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले जलस्रोत विधेयक, २०८१  लाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले जलस्रोत विधेयक, २०८१ सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिमा गहन छलफल भएर २०८१ चैत ११ गते पारित भएसँगै राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन समितिको १४ वटा बैठकमा गहन छलफल पछि उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

जलस्रोतको दिगो विकास, उपयोग र संरक्षण एवं व्यवस्थापन, लाभको न्यायोचित बाँडफाँट, मौसम तथा जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, बाँधको सुरक्षा र अन्तर पुस्ता समन्वयका आधारमा सुनिश्चित गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।

बैठकमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले वृहत् छलफल र मेहनतपछि विधेयक पारित भएकामा समितिका सभापतिसहित सबै सदस्यलाई धन्यवाद दिनुभयो । विधेयक जनताको सरोकारको विषय भएकाले समितिका सबै सदस्यको धारणालाई समेटेर सर्वसम्मत पारित भएकामा उहाँले खुसी व्यक्त गरे ।

विसं २०८१ असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल गरी गत वर्ष असार २५ गते दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको थियो । पूर्वाधार विकास समितिमा नौ महिना छलफलपछि विधेयक पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यबाट प्राप्त संशोधन प्रस्ताव, सरोकार भएकाहरू, विज्ञबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिइन्। 

उक्त विधेयक साउन २३ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेस गरिने सभापति दाहालले बताइन् ।