२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाललाई वारेस राख्ने सुविधा दिन अदालतद्वारा अस्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । पतञ्जलि जग्गा हिनामिनामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेकपा एसका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वारेस सुविधा माग गरेकोमा विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालले राजनीतिक कार्यक्रममा देशको विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने कारण देखाई मुद्दामा वारेस राख्ने अनुमति पाउँ भन्ने ब्यहोराको निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनउपर सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइपछि वारेस सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन ।’

नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा (बन्दी), मेजर थापा, अधिवक्ताहरू हर्कबहादुर रावल, परिवर्तन राई, डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी, घनप्रसाद गौतम, अम्बरबहादुर राउत, कपिलदेव ढकाल, श्रवणकुमार चौधरी, रामकुमार महतो, जमुना भुसाल, नीलकण्ठ शर्मा, गोपीलाल नेपाल र सरिता राईले बहस गरेका थिए ।