जनकपुरधाम । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेस प्रदेशलाई सुक्खा ग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज बिहानैदेखि महोत्तरी र बाराको भ्रमणमा छन् । उनले सो क्षेत्रको हवाई अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा अहिले खानेपानी तथा सिँचाइको संकट उत्पन्न भएको छ । यसबारे स्थलगत रूपमा जानकारी लिन उनी त्यहाँ पुगेका हुन् । उनले महोत्तरी र बाराका विभिन्न आयोजनाको उद्घाटनका साथै स्थानीयलाई सम्बोधन गर्ने क्रम जारी छ ।
मधेस प्रदेशमा यस वर्ष लामो समयदेखि आकासे पानी परेको छैन । नदी तथा खोला, नहर, पोखरीका साथै चापाकलमा पानी अभाव भएपछि मधेस प्रदेशलाई सरकारले सुक्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । मधेस प्रदेश सरकारले खानेपानी अभाव भएको क्षेत्रमा ट्याङ्कर र दमकलबाट स्थानीयलाई खानेपानी उपलब्ध गराइरहेको छ । जलसतह घटेपछि यहाँ सिँचाइ प्रणालीमा प्रभाव परेको छ । साउनको दोस्रो हप्ता सुरु भए पनि धान रोपाइँ ५० प्रतिशत पनि नभएको मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ९० प्रतिशत धान खेती रोपाइँ पूरा हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ४७ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा ८० दशमलव ६ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । मधेस प्रदेशमा पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर जमिनमा धान खेती भइरहेको छ । नदी र नहरको पानी तथा बोरिङ एवं पम्पको सहयोगमा धान रोपाइँ भएको हो । धान रोपिएको खेतमा पानी अभाव भएको छ । धानका बेर्ना सुक्न थालेका सर्लाहीका किसान रामनरेश महतोले बताए ।
सिँचाइ अभावले धान उत्पादनमा कमी आए त्यसको असर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चुरे क्षेत्रमा जथाभाबी दोहनसँगै मधेसमा पानीको स्रोत कम हुँदै गएको वातावरण विद्हरूको भनाइ छ । सरकारले सुक्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि मधेसका किसानलाई के– कस्ता सुविधा दिनेबारे स्पष्ट हुन नसकिएको प्रा डा योगेन्द्र यादवले बताउनुभयो । ‘घोषणा गरेर मात्र हुँदैन आवश्यक मापदण्डका आधारमा काम गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
मधेस प्रदेश सरकारले भने प्राथमिकताका आधारमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न डिपबोरिङ जडान गर्ने योजना सुरु गरेको प्रदेशका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले बताए ।
