काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सामाजिक असमानता र गरिबी अन्त्यका लागि भूमिअधिकार अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्।
पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ७ र ८ का १०४ जना भूमिहीनलाई मंगलबार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै उनले भूमिमा नागरिकको स्वामित्व हुनु अपरिहार्य रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले जग्गा नभएको व्यक्तिले स्थायित्व, सुरक्षा र आत्मसम्मान महसुस गर्न नसक्ने भन्दै सरकार सबै नागरिकलाई जग्गाधनी बनाउने अभियानमा लागेका दाबी समेत गरे।
उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सहयोग पुग्ने गरी सरकारले नीति र कार्यक्रम अघि सारेको दाबी गरे। ‘हामी सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौँ, त्यसका लागि भूमिको स्वामित्व अनिवार्य छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।
अव्यवस्थित बसोबास, गरिबी र सामाजिक असमानतालाई अन्त्य गर्न पनि नागरिकमा भूमिको स्वामित्व हुनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी दिनमा बाँकी रहेका भूमिहीन र सुकुम्वासी परिवारलाई समेत न्याय सुनिश्चित गर्दै प्रमाण पुर्जा वितरणको कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
