२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै माओवादीले भन्यो-‘जनताको नजरमा सरकार ढलिसक्यो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अहिलेका सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले सरकारले एक वर्षको कार्यकाल जनअपेक्षा विपरीत विवाद, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको बन्धनमा बिताएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने, ‘जनताको नजरमा अहिले सरकार छैन । कानुनी हिसाबले सरकार छ, तर व्यवहारमा सरकार ढलिसकेको छ ।’ उनले सरकारको प्राथमिकता बिचौलिया, माफिया र कमिसनका आधारमा तय भएको जिकिर गर्दै सिंगो बजेट माफिया केन्द्रित भएको दाबी गरे ।

सांसद दाहालले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अघिल्लो दिनको सम्बोधनलाई ‘राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व’को रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त सम्बोधनप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै भने, ‘हाम्रा अध्यक्षले उठाएका सबै कुरा राष्ट्र र जनताको आवाज हुन् ।’

‘अर्थतन्त्रमा चमत्कार कहाँ भयो ? उत्पादन, रोजगारी, आत्मनिर्भर अर्थनीति कहाँ छ ?’भन्दै सांसद दाहालले सरकारको आर्थिक सुधारको दाबीलाई चुनौती दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीका कारण रेमिटेन्स बढेको भए पनि त्यो अर्थतन्त्र सुधारको सूचक नहुने तर्क गरे ।

‘धितोपत्र बोर्ड होस् वा बीमा बोर्ड, नियुक्ति र सरुवा सबै कमिसन केन्द्रित छन्’ सांसद दाहालले भने । उनका अनुसार सरकार निर्णय गर्नुभन्दा पहिले कमिसन खोज्छ, त्यसपछि मात्रै काम गर्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको नेतृत्व सरकार स्वयंले गरिरहेको छ’ उनको आरोप छ ।

उनले माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अघिल्लो वर्षको बजेट कार्यान्वयन नगरी निष्क्रिय बनाइएको र चालु वर्षको बजेटमा समेत दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, थारु तथा पिछडिएको समुदायलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे । ‘चालु बजेटमा जनताको हैन, माफियाको अनुहार देखिन्छ’ उनले भने ।

सांसद दाहालले संवैधानिक निकायलाई समेत दलीय प्रभावमा चलाउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सिंहदरवार मात्र होइन, संवैधानिक निकाय पनि सरकारको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बनाइएका छन्’, उनले बताए ।

‘स्पेन भ्रमणको नाममा भएको मानव तस्करीको आरोप गम्भीर छ । प्रमाण मिडियामा आएका छन्, छानबिन होस्, सांसद दाहालको माग थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रीको राजीनामापछि अरू मन्त्री र नेतामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै उनले निष्पक्ष छानबिनको माग गरे ।