२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रममन्त्री भण्डारी र युएईका राजदूत अब्दुल्लाबीच भेटवार्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरदसिंह भण्डारी र नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राजदूत अब्दुल्ला सइद मुबारक जरवान अलशाम्सीबीच भेटवार्ता भएको छ ।

आज भएको उक्त भेटवार्तामा उनीहरुबीच युएईमा कार्यरत नेपाली कामदारका लागि न्यूनतम एक हजार दिराम तलब अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री भण्डारीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको हो । 

मन्त्री भण्डारीले विगत लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकहरू अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको स्मरण गराउँदै अब न्यूनतम एक हजार दिराम नगद तलब र थप ४०० दिराम बराबरको आवास तथा खानाको सुविधा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाली श्रमिकका लागि जम्मा एक हजार ४०० दिराम बराबरको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न युएई सरकारलाई मन्त्री भण्डारीले आग्रह गरे । 

सो अवसरमा राजदूत अलशाम्सीले नेपाल सरकारद्वारा तय गरिएको न्यूनतम तलबको व्यवस्थालाई युएई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । यसको कार्यान्वयनमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । “नेपाल सरकारद्वारा तय गरिएको नीति युएईले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तयार छ”, उनले भने । 

भेटका क्रममा राजदूत अलशाम्सीले महिला घरेलु कामदारका लागि नेपाल सरकारले अघि सारेको पाइलट परियोजनाबारे समेत चासो व्यक्त गरेका थिए । 

मन्त्री भण्डारीले पाइलट परियोजनाका लागि सबै आन्तरिक तयारी सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । उनले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्णय आएलगत्तै घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  नेपाल सरकारले श्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा–सुविधालाई ‘डिजिटलाइजेसन’तर्फ अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउँदै उनले त्यसमा युएई सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा गरिएको बताए ।