काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन अर्ब ७१ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६५४ फिर्ता तथा हिसाब मिलान गर्न सफल भएको छ ।
समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार सहकारीका ६१ हजार ९४ बचतकर्ताले आफूहरूको रु ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ३२ हजार ७३० बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग भएको भनी उजुरी दिएका थिए ।
समितिका अनुसार अब रु ३४ अर्ब ७१ करोड ३० लाख २७ हजार ७६ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ । सहकारीको सिद्धान्त, मर्म र उद्देश्य विपरीत बचतकर्ताको बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी समितिले लिँदै आएको छ ।
त्यस क्रममा समितिले हालसम्म २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा तीन वटा सहकारीको रकम फिर्ता र हिसाब राफराफ गरिरहेको छ ।
सोही क्रममा समितिले गत कात्तिकदेखि यही असार १५ गतेसम्म संकलित रु २९ करोड ८२ लाख आठ हजार १२८ सहकारीका ५६ हजार १०६ जनालाई बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । संकलित रकम बचतकर्ताको बचतको तुलनामा ४१ देखि ५७ प्रतिशत मात्रै भएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
समितिको हालसम्मको अध्ययनबाट बचतकर्ताको अपचलन भएको शत्प्रतिशत रकम फिर्ता दिन सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून भएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतकर्ताका अधिकतम बचत फिर्ता गर्न हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
समितिसँग रकम अपचलन गर्ने सहकारीको स्वामित्व आफूले लिई सञ्चालकको सम्पत्ति र कारोबार रोक्का गर्ने अधिकार छ । समितिले सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन र संकलित रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइरहेको सदस्य काशिचन्द्र बरालले बताए।
ओरेन्टल कोअपरेटिभ लि, स्ट्यान्डर्स सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीसंस्था लि, लु:निभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि र तुलसी बहुमी सहकारी लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा सूचीकृत छन् ।
समितिका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका समेत गरी ५६ हजार १०६ जनाको फिर्ता गर्न बाँकी बचत रकम रहेको जानकारी दिइयो । विसं २०७४ पुसमा स्थापना भई २०७५ असार १८ गतेदेखि क्रियाशील समितिले संघीय सरकार मातहतका समस्याग्रस्त सहकारीमा नागरिकले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्दै आएको छ ।
