२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट गायब पार्न खोजियो’-वेदुराम भुसाल 

अ+ अ-

काठमाडौँ । एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा विवादमा रहेको उक्त विधेयक गायब पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका रहेको पनि भुसालले बताए ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद भुसालले राष्ट्रिय सभामा टेबुल भइसकेको विधेयकको प्रतिवेदन सांसदहरूलाई वितरण नगरिएको बताए । 

विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयअनुसार नबनेको विषयमा गम्भीर विवाद उठेकाले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई वितरण नगरिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक १८ असारमा यो सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । तर आजसम्म पनि त्यस विधेयकको प्रतिवेदन हामीलाई वितरण गरिएको छैन, ‘भुसालले भने, ’यो प्रतिवेदन नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयअनुसार बनेन भनेर गम्भीर रूपमा विवाद उठेको छ । यो अवस्थामा हामीलाई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयकको प्रतिवेदन किन वितरण गरिएको छैन ? यसले अर्को आशंका जन्माएको छ । विधेयक गायब पार्न खोजिएको हो कि भन्ने शंका छ ।’

निजामती सेवाका र सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि कुनै पनि संवैधानिक, सरकारी र कूटनीतिक लगायतका नियुक्ति २ वर्षसम्म लिन नमिल्ने व्यवस्था राज्यव्यवस्था समितिले गरेको थियो । सर्वसम्मतिले राखेको उक्त व्यवस्था निष्प्रभावी पार्ने गरी अर्को व्यवस्था कायमै राखिएकोमा विवाद भइरहेको छ ।