२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार

अ+ अ-

काठमाडौँ । वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा २०८२ तयार भएको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज सरोकारवालाबीच मस्यौदामाथि थप छलफल गरेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले उक्त छलफलमा सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई समावेश गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताए । 

“वन डढेलोका कारण धनजनको क्षति बर्सेनि भइरहेको छ । तसर्थ बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरालाई हामीले जोड दिएका छौँ,” उनले भने, “यसका लागि डढेलोको जोखिम व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीयसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।”

यसैगरी वनविद् विजयराज पौडेलले डढेलाले बर्सेनि मानवीय क्षति मात्रै नभएर आर्थिक क्षति पनि बढाउन थालेको भन्दै वन डढेलाको क्षतिको आर्थिक सर्वेक्षण गर्नुपर्ने सुझाव आएको बताए ।

“वन डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायमा सचेतना बढाउन आवश्यक छ, यसका साथै पीडितको पुन:स्थापपना पनि जरुरी छ,” उनले भने, “रणनीति कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षमा करिब १२ अर्ब ८५ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ ।”