२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । 

यही असार १ गते सार्वजनिक बजेट र मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि प्रदेशसभामा भएको छलपछि शुक्रबार बजेट पारित गरिएको हो । 

यसअघि बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा जवाफ दिएका थिए । 

आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राथमिकताका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको बताए । पुरानो दायित्व थपिँदा कास्की र गोरखामा बढी बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ थियो । 

“कास्की प्रदेशको राजधानी र पर्यटकीय राजधानीसमेत भएकाले बजेटको प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक हो, गोरखामा पुराना आयोजनाको दायित्व सिर्जना हुँदा बजेट बढी विनियोजन भएको हो”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । 

भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु. ५० लाखभन्दा कमका योजनामा बजेट नराख्ने भनिए पनि पुरानो दायित्वकै कारण कतिपय योजनामा त्योभन्दा थोरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । 

स्रोत सुनिश्चित नगरी योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२/८३ का लागि रु. ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।