काठमाडौँ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राज्यले निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जाने स्थिति नरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको शुक्रबारको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘राज्यले निजीलाई निषेध गर्ने होइन । सार्वजनिक शिक्षा राम्रै भयो भने निजीबाट विद्यार्थी झिकेर ल्याउँछन् । राज्यले निजीलाई निषेध गरेर जाने स्थिति छैन । उनीहरूको लोन, जग्गा जमिनको कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘कानुनमा त्यही कुरा लेखौँ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । कानुनमा लेखेर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । हाम्रो नियमन गर्ने कुरा अहिले उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसलाई सरकारले एसेप्ट गरेको छ ।’
संविधानमा शिक्षा सेवामूलक बनाउने उल्लेख भएको शिक्षामन्त्री पन्तले स्मरण गराए ।
उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्र नाफा नखाई त आउँदैन । त्यहाँ नाफा धेरै नखाऔँ भन्ने हो । कतिपय विद्यालयले करोडौँ लोन लिएको छ । त्यो त राज्यले तिर्न सक्दैन ।’
केही वर्ष अघिसम्म राम्रो विद्यालय नहुँदा भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले पनि यही पैसा खर्च गरेर पढ्छु भन्नेलाई रोक्ने कि नरोक्ने ? राज्यको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा आवश्यक भएकालाई मात्रै हो । अरबपतिको छोरी आउँछ भने उसले नि:शुल्क पढ्न पाउँछन् । निजी क्षेत्रलाई छाडौँ तर, अनियन्त्रित होइन ।’
नियमनका कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै गुठीमा जान्छ भने पनि जान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राज्यको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा हुनुपर्ने भन्दै उनले शिक्षालाई कसरी गुणस्तर बनाउने भन्ने तिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अगाडि भने, ‘१५ असारसम्म संसद् सिरियस छ भन्ने देखिन्छ । म पनि साक्षी बसेको छु । रातभरि भए पनि बसौँ । १५ असारभित्रको डेटलाइन भित्र बसौँ । नियमन गर्ने कुरामा सरकारको सहमत छ ।’
