काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को सरुवा गरेको छ । बर्दिया, कास्की, धनुषालगायतका जिल्लाका सिडिओहरूको फेरबदल गर्दै पाँचथरमा पनि नयाँ प्रजिअ खटाइएको छ ।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार बर्दियाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने कास्कीका सिडिओ भरतमणि पाण्डेलाई मन्त्रालयमा तानिएको छ । शर्माको स्थानमा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सुरेन्द्र पौडेललाई बर्दियाको जिम्मेवारी दिइएको छ । सिडिओहरू चलाउने चर्चा भई रहँदा कास्कीमा शर्मा भन्ने चर्चा केही महिना पहिलेदेखि नै मन्त्रालयमा चल्दै आएको थियो ।
यसैगरी, धनुषाका प्रजिअ रामु राज कडरियालाई मन्त्रालयमा तानिएको छ भने सुर्खेतबाट केही समयअघि मन्त्रालयको बरन्डामा राखिएका शंकरहरि आचार्यलाई धनुषाको प्रजिअको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, पाँचथरको प्रशासन रिक्त रहेकोमा मन्त्रालयका सहसचिव अरुण पोखरेललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिई पठाइएको छ । पाँचथरका विष्णु प्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख अध्यागमन अधिकृत बनाइएपछि रिक्त भएको उक्त स्थानमा नवलपरासी (पूर्व) बाट मन्त्रालयमा तानिएका पोखरेललाई खटाइएको हो ।
समयावधि पूरा भएका वा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिए पनि करिब एक दर्जन सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाई मन्त्रालयको बरन्डामा राखिएको छ । तीमध्ये पोखरेल र पौडेलको व्यवस्थापन भए पनि अन्य सहसचिवहरू महिनौँदेखि हाजिरी गरेर घर फर्कने अवस्थामा छन् ।
यसैबीच, सहसचिवको दरबन्दीमा पहुँचवाला उपसचिवहरूलाई खटाएर सहसचिवहरूलाई बरन्डामा राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विद्यमान कानुनअनुसार लामो समय जिम्मेवारीविहीन राख्न नहुने व्यवस्था छ, तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको समाचार पनि सुनिन्छ ।
यद्यपि, सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन राख्ने र उपसचिवहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक पारदर्शिता र कार्यकुशलतामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ भने पटक पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटसमेत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई नराख्न गरेको निर्देशन नै गृह प्रशासनले लत्त्याएको विषयमा पनि आलोचना हुने गरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा सन्तुलन र कानुनी प्रावधानको पालना गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
