१५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चमा गभर्नर पौडेलविरुद्ध रिटको सुनुवाइ आज

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्व पौडेलविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ आज बुधवारका लागि पेसी तोकिएको छ। मंगलवार अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार आवश्यक विज्ञता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको आरोप लगाइएको छ।

अधिवक्ताहरूले पौडेलको सिफारिस, नियुक्ति र शपथ ग्रहणको निर्णय गैर कानुनी भएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा नियुक्ति बदर गर्न तथा नोटमा हस्ताक्षरजस्ता गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यमा पौडेललाई कुनै पनि दूरगामी कदम चाल्नबाट रोक लगाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग गरेका छन्।

यसअघि, पौडेल गभर्नर नियुक्त हुनुअघि नै अधिवक्ताहरूले उनको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरिदिएको थियो र इजलासले पनि सो निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

यसैबीच, सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेपछि अधिवक्तात्रयले उक्त संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै अर्को रिट दर्ता गरेका थिए।

गत वैशाख २ गते सर्वोच्चले गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद संशोधन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त रिटसँगै गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिटलाई एकसाथ राखी आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस