नेपालको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, जसलाई दोस्रो संविधानको संज्ञा पनि दिइन्छ, हाल सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारीमा छ। यो विधेयकले निजामती प्रशासनको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तलाई व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर हालको गतिलाई हेर्दा यसले पार पाउने सम्भावना अझै देखिँदैन। यो अवस्था विशेषगरी विधेयकको मस्यौदामा जल्दा बल्दा र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरूभन्दा सीमित स्वार्थ र निहित राजनीतिक–प्रशासनिक मुद्दाहरू हाबी भएकै कारण आएको हो भन्नेमा दुई मत छैन।

विशेषगरी, कुलिङ पिरियड र उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानहरूले व्यापक चर्चा पाएका छन्, जसले विधेयकको मूल उद्देश्य र समग्र प्रशासनिक सुधारलाई छायाँमा पारेको छ। विधेयकमा यीभन्दा महत्त्वपूर्ण कैयौँ विषय छन्, तर सयौँ दफामध्ये जम्मा दुई–तीन वटा दफामा सिङ्गो मस्यौदा अल्झिएको छ।

निजामती विधेयकको महत्त्व र अपेक्षा
निजामती सेवा स्थायी सरकारको रूपमा चिनिन्छ। यो संरचनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र शासन सञ्चालनको आधारभूत जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरेपछि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता झन् बढेको छ।

निजामती सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउनु यो विधेयकको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने हो। तर, हालका छलफलहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहमा जनगुनासो हटाउने र वृत्ति विकासका अवसर सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा कम ध्यान दिएको देखिन्छ। बरु, कुलिङ पिरियड र उमेर हद जस्ता विषयले अनावश्यक प्राथमिकता पाएका छन्।

कुलिङ पिरियड: आवश्यकता कि निहित स्वार्थ ?
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानले उच्च प्रशासकहरूले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय, राजदूत वा अन्य सार्वजनिक नियुक्तिहरू लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (हितको द्वन्द्व) कम गर्ने र प्रशासनिक स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। तर, यो व्यवस्था निजामती कर्मचारीका लागि मात्र लागू गर्न खोज्दा विभेदकारी भएको आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रिय सन्दर्भमा, कुलिङ पिरियडको अवधारणा नयाँ होइन। उदाहरणका लागि, भारतमा अल इन्डिया सर्भिस (डेथ–कम–रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स) रुल्स, १९५८ अन्तर्गत उच्च प्रशासकहरूले अवकाशपछि निश्चित समयसम्म निजी क्षेत्र वा संवैधानिक नियुक्तिमा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले प्रशासनिक गोपनीयता र निष्पक्षताको रक्षा गर्ने दाबी गरिन्छ।

नेपालमा पनि यो प्रावधान सान्दर्भिक हुन सक्छ, तर यसलाई निजामती कर्मचारीमा मात्र सीमित गर्नुको सट्टा संवैधानिक नियुक्तिहरूसँग सम्बन्धित छुट्टै कानुनमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नियुक्ति दिने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वमा हुने भएकाले ऐनमै यस्तो प्रतिबन्ध राख्नु सरकारको आफ्नै निर्णय क्षमतामाथिको अविश्वासको सङ्केत हो।

सरकारी जागिरबाट अवकाश पाएका अन्य निकायका अधिकारीका हकमा खुला रहने तर निजामती कर्मचारीका हकमा मात्र लागू हुँदा यसले हीनताबोध गराउने प्रशासकहरूको भनाइमा सत्यता छ। दशकौँसम्म विश्वासमा जागिर गर्दा विज्ञका रूपमा काम गर्ने तर अवकाश भएको भोलिपल्ट कुलिङ पिरियडका नाममा अयोग्य ठहरिने अवस्थाले व्यक्तिको वैयक्तिक तथा नैसर्गिक हकमाथि मात्र होइन, पारिवारिक र सामाजिक रूपमा पनि हीनताबोध महसुस हुनु स्वाभाविक हो। तर, यति भनिरहँदा अवकाशपछिको पदमा जानका लागि बहालमा रहँदा गरिने कुनै पनि खालको सम्झौता क्षम्य हुन सक्दैन। नेपालको प्रशासनमा पछिल्ला केही वर्षयता यस्तैगरी हाताहाती पद साट्ने गरेकै कारण राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीका लागि यो कठोर कदम अघि सारेका हुन् भन्नेमा पनि दुई मत छैन। तथापि, नियुक्त गर्ने अधिकार नियुक्तिवाललाई नै रहने भएकाले कर्मचारीलाई मात्र दोषी ठहराएर कानुनी रूपमा अवहेलित हुने कानुन बनाउनु मनासिब देखिँदैन।

नेपालको निजामतीमा देखिएका नियुक्तिसम्बन्धी विकृति र विसङ्गतिहरू निर्मूल गर्न अति आवश्यक छ। कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई निष्पक्ष र व्यापक बनाउन सबै सार्वजनिक पदहरूमा लागू हुने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

उमेरहद: अवसर कि अवरोध ?
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रावधानलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, किनकि यसले अनुभवी कर्मचारीहरूको सेवा लामो समयसम्म लिन सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा, जापान र दक्षिण कोरियामा सार्वजनिक सेवाको अवकाश उमेर क्रमशः ६० र ६५ वर्षसम्म छ, जसले अनुभव र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ। तर, नेपालमा यो उमेर हद एकै पटक दुई वर्ष बढाउँदा युवा जनशक्तिको प्रवेशमा अवरोध हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेपालमा बेरोजगारी र युवा पलायनको समस्या गम्भीर छ। हालका तथ्याङ्कअनुसार, १५–३४ वर्ष उमेर समूहका करिब ३० प्रतिशत युवा बेरोजगार छन्। यस्तो अवस्थामा, उमेर हद बढाउँदा नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर सीमित हुन सक्छ। यो विषयलाई क्रमिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। उदाहरणका लागि, पहिलो चरणमा ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्ष बनाउने रणनीति अपनाउन सकिन्छ। यसले अनुभवी कर्मचारीको उपयोग र युवा जनशक्तिको अवसरबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।

छायाँमा परेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू
कुलिङ पिरियड र उमेर हदको बहसले विधेयकका अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। निजामती सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन, सेवा प्रवाहमा जनगुनासो हटाउन र कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त र सक्रिय बनाउनेतर्फ खासै कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन।

कुन कर्मचारी कति वर्षको भयो र उसले कति वर्ष जागिर खायो भन्ने नागरिकको सरोकार होइन, उसको सरोकार त राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सहज र सुलभ ढङ्गले पाउनु हो। त्यसैगरी, राजनीतिज्ञहरूले पनि कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सक्यो कि सकेन, नसकेको भए बूढो भएर वा केटाकेटी भएर हो कि अन्य कुनै कुराको कमीले हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

विश्वले प्रविधिमा फड्को मारिरहँदा र सेवालाई प्रविधिमा ढालिरहँदा नेपालमा भने ‘ढड्डा चलन’ कायमै छ। भनाइमा अनलाइन भनिन्छ, तर पैसा तिरेर लिएको नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा पनि राम्ररी चल्दैन। यस्तो अवस्थामा सरकारी प्रणाली कसरी चुस्त बनाउने? फेसलेस सेवाको अवधारणा पनि प्रचलित छ, तर यहाँ फोन नगरी वा पहिचानबिना सेवा लिन जाँदा नमस्कारसमेत नफर्काउने चलन अझै छ। यो कुनै एक कार्यालय वा एक–दुई कर्मचारीको मात्र कुरा होइन, केही अपवादबाहेक अधिकांश कर्मचारीको धारणा शासकीय नै छ। त्यसलाई भर्नादेखि कसरी चिर्ने ? जागिर खाएको भोलिपल्टै ठूला सहरमा आलिसान महल ठड्याउने सोचबाट आएका कर्मचारीहरूले सेवालाई केन्द्रमा राख्छन् कि ‘मेवा’ ? यस विषयमा ठोस रूपमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

यहाँ कर्मचारीको प्रवृत्ति उल्लेख गरिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वको हिस्सा पनि बराबर छ। भएको प्रणालीलाई लत्याएर मलाई फलानो कर्मचारी चाहियो, मेरो जिल्ला वा वडामा त्यही कर्मचारी नभई भएन भन्दै सिंहदरवार धाउने राजनीतिज्ञहरूको बाहुल्यता बाक्लै छ। यता बैठकमा एउटा निर्देशन दिने र उता सचिवलाई छुट्टै बोलाएर त्यो कर्मचारी हेरिदिनुस् है भन्ने पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्नुपर्छ भनेझैँ कर्मचारी जस्तोसुकै होस्, काम गर्नुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधि भेट्न मुस्किल छ। यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाह कसरी निष्पक्ष हुन्छ ? आम सर्वसाधारणले कसरी सहज सेवा पाउन सक्छन् ? यो सोचनीय विषय हो।

ऐनको दफावार छलफलका क्रममा अधिकांश बहस यिनै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, तर बहस उमेर, नियुक्ति, तलब वा यस्तै खाले विषयमा भयो। जसले गर्दा पुरानो दस्तावेजमा थोरै शब्द तलमाथि भएकोबाहेक खासै वर्तमान शासन व्यवस्था तथा विश्व र नेपालको हालको अवस्थासँग सुहाउँदो दस्तावेज तयार भएको देखिँदैन। यस्तो ‘खोक्रो’ दस्तावेज अब तयार हुनु पनि कठिन छ।

आम नागरिकले निजामती सेवाबाट प्राप्त गर्ने सेवामा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका गुनासा लामो समयदेखि रहँदै आएको अवस्थामा विधेयकले फ्रन्ट डेस्कदेखि उच्च तहसम्म कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाउने प्रावधान राख्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सिङ्गापुरको पब्लिक सर्भिस डिभिजनले सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली र नागरिक फिडब्याकलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले जनगुनासो न्यूनीकरण गरेको छ। नेपालमा पनि यस्ता अभ्यास लागू गर्न सकिन्छ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न स्पष्ट मापदण्ड र प्रतिस्पर्धात्मक अवसरहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ। हालको विधेयकले प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता परीक्षाको प्रावधान राखेको छ, जुन सकारात्मक छ। तर, यो प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउन थप ध्यान दिन आवश्यक छ। साथै, तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीबीच विभेद झल्कने खालको हुनुहुँदैन।

कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीति र बिचौलियाबाट मुक्त राख्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ। विधेयकले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्न बाध्य बनाउने र नकारात्मक सूचीमा राख्ने प्रावधान राखेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। यस्ता प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्दै प्रणालीबाट बिचौलियालाई टाढा राख्नुपर्छ। प्रणालीले नै पारदर्शी रूपमा काम गर्न थालेपछि बिचौलियाहरूको प्रवेश स्वतः अन्त्य हुन्छ र निजामती यन्त्र स्वच्छ हुँदै जान्छ।

निष्कर्ष
नेपालको प्रशासनिक सुधारको कोसेढुङ्गा बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई छलफलमै सीमित ढुङ्गाबाट माथि उठाउनु आजको आवश्यकता हो। यसअघि सयौँ पटक छलफल र कैयौँ पटक अन्तिम चरणमा पुगेको यो विधेयक यस पटक पुनः संसदमा प्रवेश गराउने तयारी भइरहँदा व्यक्तिका निहित स्वार्थ र संस्थागत विभेदबाट माथि उठेर आम सेवाग्राही नागरिकको दृष्टिकोणबाट समस्त कर्मचारीलाई न्याय गर्ने गरी आउनुपर्छ।

कुलिङ पिरियड र उमेर हद जस्ता सीमित मुद्दाहरूमा अल्झिएर विधेयकको समग्र उद्देश्यलाई कमजोर पार्नुहुँदैन। कुलिङ पिरियडलाई संवैधानिक नियुक्तिहरूसँग सम्बन्धित छुट्टै कानुनमा समावेश गर्नु र उमेर हदलाई क्रमिक रूपमा लागू गर्ने गरी अघि बढ्दा खासै फरक पर्दैन। साथै, निजामती सेवालाई नागरिकमैत्री, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रवाह, वृत्ति विकास र सङ्गठन सुधारमा जोड दिनुपर्छ।

यो विधेयकलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखेर सबै पक्षको सहभागितामा पारदर्शी र समावेशी बनाउन आवश्यक छ। यदि यो विधेयकले आम नागरिक र कर्मचारीको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्यो भने मात्र नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुनेछ। अन्यथा, यो ऐनले अहिलेको भन्दा फरक स्वाद नदिने जोखिम रहन्छ ।