काठमाडौँ । संघीय निजामती विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएसँगै यो प्रावधानमा हेरफेर हुन सक्ने देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयक संसदमा पेश गर्दा केही परिमार्जन हुने सम्भावना बढेको छ।
उच्च कर्मचारीहरूले यो व्यवस्था लागू भएमा निजामती कर्मचारीमाथि विभेद र अन्याय हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि चासो देखाएका छन्।
सरकारका सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग भेट गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस्तै अवस्था रहे सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्, जसले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
यसैबीच, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे कुराकानी गरेका छन्। सभापति खतिवडाले देउवाले यो विषयमा चासो राखेको र कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा आफ्ना गुनासा लिएर आइरहेको बताए। उनले भने, “मुख्यसचिव र सचिवहरूले भेटेपछि सभापतिज्यूले यो विषयमा फोन गर्नुभयो। यो स्वाभाविक हो। अहिले पनि कर्मचारीहरू आ–आफ्ना विषय लिएर आइरहेका छन्।”
खतिवडाले समितिबाट विधेयक पारित भइसके पनि संसदमा पेश गर्नुअघि व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। उनले कुलिङ पिरियड पूर्ण रूपमा हट्ने नभई केही परिमार्जनसहित रहने संकेत गरे।
संसदीय समितिको छलफलमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था कर्मचारीका लागि मात्र लागू गर्दा विभेद हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। गत जेठ २ गते समितिबाट पारित विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था छ।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने अडान राखे पनि नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरू दुई वर्षको पक्षमा थिए। अन्ततः दुई वर्षकै व्यवस्था पारित भएपछि कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
