काठमाडौँ । नेपालका छवटा महानगरपालिकामध्ये पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पोखराको १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ५० करोड ४३ लाख (३.७४%) बेरुजु फेला परेको हो। यो तथ्याङ्कले पोखरालाई महानगरहरूमा आर्थिक अनुशासनको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर देखाएको छ।

महानगरहरूको बेरुजु तुलनामा विराटनगर महानगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ। विराटनगरको ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षणमा जम्मा २ करोड ८ लाख ५७ हजार (०.३२%) बेरुजु देखिएको छ। दोस्रो स्थानमा ललितपुर महानगरपालिका छ, जहाँ १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाखको लेखापरीक्षणमा ५ करोड ५५ लाख (०.५२%) बेरुजु छ। भरतपुर महानगरपालिकाले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ, जहाँ ११ अर्ब १३ करोड ३ लाखको लेखापरीक्षणमा १० करोड २ लाख (०.९०%) बेरुजु छ।

देशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट सञ्चालन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका चौथो स्थानमा छ। काठमाडौँको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाखको लेखापरीक्षणमा ६८ करोड २ लाख (२.४७%) बेरुजु देखिएको छ। यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ६ अर्ब २८ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षणमा २२ करोड ७५ लाख (३.६२%) बेरुजु फेला परेको छ।

पोखराको उच्च बेरुजुले आर्थिक व्यवस्थापन र पारदर्शितामा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा नीति पालना र जबाफदेहितालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यता, काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाले भने शून्य बेरुजुको कीर्तिमान कायम राख्दै आर्थिक अनुशासनको अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। नियमसंगत कार्यशैली, कर्मचारी तालिम र सामूहिक प्रतिबद्धताले यो सम्भव भएको बताइएको छ । गत वर्ष पाँच स्थानीय तहले शून्य बेरुजु हासिल गरे पनि यो वर्ष महाभारत एक्लैले यो उपलब्धि कायम राख्यो ।