काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ ।

बुधबार महालेखा परीक्षक तोयै रायाले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

लेखा परीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजु अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २।२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

त्यसैगरी ४३ संगठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संगठित संस्थाको लेखा परीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा समायोजन तथा फर्स्यौट गरिएको अंक घटाई यो वर्षको थपसमेत ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

लेखा परीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

.