३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चलचित्र विकास कम्पनीको अतिक्रमित २७ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालाजुस्थित तत्कालीन चलचित्र विकास कम्पनीको अतिक्रमित २७ रोपनी जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

‘सिनेपा:’ छायांकन स्टुडियोको निर्माण सुरु भएको घोषणा गर्न आयोजित समारोहमा उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सञ्चार सचिव राधिका अर्याललाई उक्त जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले हप्ता १० दिनभित्र यसबारे पत्ता लगाएर, कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन निर्देशन दिए ।

सुरुमा २७ रोपनी रहेको उक्त जग्गा अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेर ७ रोपनीमा खुम्चिएको छ । तत्कालीन चलचित्र विकास कम्पनीले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबाट जग्गा लिजमा लिएको थियो । त्यसपछि अतिक्रमणको मारमा परेको जग्गाको क्षेत्रफल खुम्चिँदो छ ।

अहिले रहेको ७ रोपनी जग्गा मध्ये पनि बाँकी ४ रोपनी विभिन्न व्यावसायिक कम्पनीलाई भाडामा दिइएको छ ।

मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा पूर्वमन्त्री गोकुल बासकोटाले नै यो जग्गाको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस