पालिका अध्यक्ष भन्छन्, “न त प्रशासकीय अधिकृत टिक्छन्, न त अरू कर्मचारी नै पुग्छन्। मन्त्रालयको मनपरीले पालिकामा अस्थिरता मात्रै होइन, नीति कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिएको छ ।” 

काठमाडौँ । भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकामा खटाइएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नविना गिरीको चार महिनामै सरुवा गरिएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८१ माघ ९ गते गिरीलाई रामप्रसादराई गाउँपालिकामा खटाएको थियो। तर, २०८२ वैशाख १४ मा पुनः सरुवा गर्दै उनलाई जिल्ला समन्वय समिति, भोजपुरमा खटाइएको हो। मन्त्रालयले सरुवा गरेको पत्र अनुसार तीन महिना पाँच दिनमै ती अधिकृतको सरुवा गरिएको हो । मन्त्रालयले सरुवा पत्रमा लेख्ने गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई नै मान्ने हो भने पनि पालिकामा कुनै पनि अधिकृतको समय अवधि दुई वर्षका लागि भनेर मानिन्छ । 

गिरी नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीकी शाखा अधिकृत हुन्। यसअघि उनी गृह मन्त्रालयमा कार्यरत थिइन्। 

हाल उनी जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, भोजपुरमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत छिन्। लगातार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले स्थानीय तहमा प्रशासनिक स्थायित्व कायम गर्न कठिन भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताउँदै आएका छन्।

मनपरी सरुवाले सेवा प्रवाह प्रभावित
गाउँपालिकाका अध्यक्ष थामबहादुर राईले चार महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदलले स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताए। “न त प्रशासकीय अधिकृत टिक्छन्, न त अरू कर्मचारी पुग्छन्। मन्त्रालयको मनपरीले पालिकामा अस्थिरता मात्रै होइन, हैरानी पनि थपिएको छ,अध्यक्ष राईले भने ।”  

उनका अनुसार हाल पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्नका लागि समेत योग्य कर्मचारी छैनन्। योग्यता नपुगेका कर्मचारीले निमित्त सम्हाल्दा न त निर्णय हुन्छ, न त काम हुन्छ उनले प्रशासनसँग भने ।

पालिकाभर कर्मचारी अभाव
पालिकाभर प्रशासन सेवाका जम्मा ७ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्। वडा स्तरका कार्यालयमा समेत कर्मचारीको अभाव उस्तै रहेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए। कर्मचारीको अभाव र बारम्बारको फेरबदलले नीति कार्यान्वयनदेखि विकास योजना कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर असर परेको उनले बताए ।

असार मसान्तको मुखमा पालिकामा कर्मचारी सरुवा गरिँदा आगामी आर्थिक वर्षका योजना निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा समेत अवरोध पुग्ने देखिएको छ। “यस्तो बेलामा मन्त्रालयले रमिता देखाएजस्तो कर्मचारीको सरुवा गरेर थप समस्या ल्याएको छ, अध्यक्ष राईले भने”

यस्तै उनले कर्मचारीको न्यूनतम कार्यकालको सुनिश्चितता, योजनाबद्ध सरुवा प्रणाली र स्थायित्वको वातावरण सिर्जना गर्न उनले मन्त्रालयसँग माग समेत गरेका छन् ।  प्रशासनिक स्थायित्व र नियमित समन्वयविना सेवा प्रवाह र नीति कार्यान्वयनमा सुधार सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

सरुवालाई नै ‘खेती’ बनाउँदै आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने थिति बसाउने भन्दा बेथितिलाई प्रशय दिनेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । नियम कानुनको अक्षरस पालना गर्ने र गराउने नियमनकारी निकाय नै सरुवामा खेलिरहेको कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय सरुवामा हुने ‘मोलमोलाइ’ले सीमित कर्मचारीबाहेक अरु कर्मचारीहरू आजित बनेका छन् ।