२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय एउटै र निवास फरक बनाउन प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय एउटै र निवास फरक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यसो गरे सरकारको खर्च कटौती हुने उनको धारणा छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजको छलफलमा भाग लिँदै खतिवडाले सो धारणा राखेका हुन् ।

सार्वजनिक ऋण अहिले २६ अर्ब पुगेको र साधारण खर्च राजश्वले धान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातिर सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका कर्मचारी एउटै रहने, निवास फरक रहने व्यवस्था भयो भने अलिकता यसलाई सहजता हुन्छ ।’

अहिले नागरिकको ध्यान संसद्तिर आकर्षित गर्नुपर्ने भएको बताउँदै उनले त्यसका लागि सरकारले संसद्लाई काम दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस