२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति ल्याउन सरकारले सहयोग नगरेको प्रमुख आयुक्त राईको गुनासो

अ+ अ-

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले सो गुनासो गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा लुकाइएको सम्पत्ति नेपाल फर्काउन दोस्रो पक्ष सहमत भए पनि सरकारले नै नचाहेको उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले पनि सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा भएको पैसा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यसमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सिंगापुरले त भ्रष्टाचार भएको मनि (पैसा) पठाइदिन्छु भने पनि सरकारको तर्फबाट काम अगाडि बढेन । कार्यदल बनाए पनि काम भइरहेको छैन ।’

फरक प्रसंगमा उनले अख्तियार अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव नरहेको जिकिर गरे ।

आफूले कार्यकाल सम्हालेपछि कुनै पनि शीर्ष नेतृत्वबाट मुद्दा चलाउनु/नचलाउनु भनी दबाब नआएको उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न ठूलो नेक्सस भएकाहरूमाथि अनुसन्धान गरिएको दाबी उनले गरे ।

‘कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट मुद्दा लैजानू र नलैजानू भनेर भनेको छैन । सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनिरहेकै अवस्था हो । ठूला माछाहरूलाई लगेन भन्ने कुरा ५र१० वर्षदेखि चलिनै राखेको छ । तर कस्तालाई ठूला माछा र कस्तालाई साना माछा भन्ने के ? हामीलाई त भ्रष्टाचार र अनियमिततामा ठूलो नेक्सस भएको मान्छे लग्यौँ जस्तो लाग्छ,’ राईले भने, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा त कायापलट नै गरिदियौ । उपल्लो तहको मान्छे किन परेन भन्ने जनताको प्रश्न हो । बलिको बोको त कर्मचारी मात्रै भयो नि । उपल्लो तहको मान्छेको लागि त बयान लिएको कर्मचारीले प्रमाणसहित भन्नुपर्‍यो नि । तर उहाँहरू कोही नामसम्म लिन चाहनुहुन्न ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस