काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कमजोर देखिएपछि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ। 

यसअघि संघ सरकारले यो शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान पनि कटौती गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले यही वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयको सो निर्देशनपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आइतबार देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताबापतको २० दशमलव ६८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पठाउन भनेको हो।

‘आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८२ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ।

यसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा चौथो त्रैमासिक किस्ताबापत विनियोजित रकमको २० दशमलव २८ प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनिएको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रलाई आधार मान्ने हो भने यसवर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये चौथो किस्तासम्मको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट पाउने छन्।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकममा पनि कटौती गरेको थियो। 

गत माघ २९ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशतमध्ये १३ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बजेटको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत नबढ्ने गरी बजेट निकासा गर्न भनेको थियो।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको चर्को विरोधपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई संशोधन गरेर गत फागुन १३ गते अर्को परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको भुक्तानी हुने रकम केही बढाएको थियो।

जसअनुसार तेस्रो किस्ताबापतको २५ प्रतिशतमध्ये २१ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७१ दशमलव ०८ प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन भनेको थियो।

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबाट स्थानीय तहहरूलाई स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना हुने नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। गत वर्ष पनि सरकारले अनुदान कटौती गर्ने निर्णयपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघलगायतले विरोध जनाएको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले अनुदान कटौती हुन कार्यान्वयन चरणमा गएका कामको भुक्तानीमा गम्भीर समस्या देखिने बताएका छन्।

‘अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर छ। संघ सरकारले पहिले बजेट पठाउने तर पछि कटौती गर्ने निर्णय गर्दा झन् ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ। अनुदान कटौती हुने हो भने काम भइरहेका योजनामा भुक्तानी गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीपछि कसरी अघि बढ्ने भनेर नगरपालिका संघभित्र आपसी छलफल भइरहेको पनि उनको भनाइ छ।