२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेललगायत सञ्चार सम्बद्ध प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार छलफल गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले बनाउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सञ्चार क्षेत्रबाट समेटिनुपर्ने विषय र प्राथमिकताको बारेमा छलफल गरिएको हो ।

पूर्व अध्यक्ष पोख्रेलले सञ्चार संस्थाको सबलीकरण र पत्रकारहरूको पेशागत हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गर्न अनुरोध गरेका छन् । कोभिड पछि नेपाली मिडिया क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सञ्चार संस्थालाई बलियो बनाउने र पत्रकारहरूको पेशागत हक हित रक्षालाई बल पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए हो । लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद्को भूमिका बढाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिन अनुरोध गरिएको छ । 

पोख्रेलले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विधागत तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि पनि प्रदेश सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका पूर्व अध्यक्ष सुदिप गौतमले १२ जिल्लामा रहेका पत्रकार महासंघको संस्थागत विकासमा समेत प्रदेश सरकारले भूमिका बढाउने गरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार सञ्चार माध्यमको सबलीकरणका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट भएको, सञ्चार समन्वय परिषद्का कामलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिमा सुधार गर्न थालिएको, सञ्चार माध्यमलाई बलियो बनाउन प्रदेश तहबाट गरिने विज्ञापन वितरणमा एकरूपता गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।  

प्रदेश स्थापना भएदेखि नै सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदै आएको बताए। सुशासन, जबाफदेहिता र पारदर्शीताका लागि सञ्चार क्षेत्र बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले समेत ध्यान दिएको भनाइ मुख्यमन्त्री आचार्यको छ । 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालसँग पनि भेट गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयको बारेमा छलफल भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस